काठमाडौ । नेकपा एमालेले आसन्न विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रवेश गर्न नदिने भएको छ । भण्डारी पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय भए संगै उनलाई महाधिवेशनमा जानै नदिने तयारी भएको हो । भण्डारीले अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आराम गर्ने बेला आएको भन्दै एमाले आफ्नो हातमा लिने तयारी गरेकी थिईन तर, ओलीले उनलाई मध्यरातमै एमाले फर्कने ढोका लगाएर उनको पक्षमा समेत नबोल्न आग्रह गरेका छन् ।

अहिले ओलीको निर्देशनको बेवास्ता गर्दा समानान्तर कमीटी समेत गठन भएका छन् । पार्टी राजनीतिमा आउने घोषणा गरेकी भण्डारीलाई २०–२२ भदौमा काठमाडौंमा हुने विधान महाधिवेशन प्रवेशमा रोक लगाउन एमालेले तयारी गरेको हो । साउन पहिलो साताको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा राख्दै पार्टी राजनीतिमा आउन रोक लगाएको थियो । उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने आधार नभएको एमालेले जनाएको छ । सदस्यता नवीकरण नगर्ने पार्टीले निर्णय गरे पनि आफू ब्याक नहुने अडान राखेकी भण्डारीले सम्पर्क कार्यालय समेत खोली सकेकी छिन् ।

४५ वर्षदेखिको आफ्नो सदस्यता कसैले खान नसक्ने जवाफ दिएकी विद्याले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत देशभर नेता कार्यकर्तासँग जोडिने तयारी गरेकी हुने् । विद्याले अहिले सम्पर्क कार्यालय राख्नको लागि रोजेको यो घरलाई २०४८ सालको चुनाव मदन भण्डारीले प्रचारका लागि प्रयोग गरेका थिए। भण्डारीले यही घरबाट २०४८ मा काठमाडौं १ बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेका थिए । मदनले मात्रै होइन, विद्याले पनि २०५१ सालको चुनाव प्रचार प्रसारको लागि त्यही घर प्रयोग गरेकी थिइन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि भण्डारीले सदस्यता त्यागेकाले नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको दाबी गर्दै आएकी छन् । बिहीबार थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय सुरु गर्दै भण्डारीले आफ्नो सदस्यतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रश्न उठाएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने, सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका नेताहरूले विधान महाधिवेशनसम्म पनि आफ्नो मत राख्ने जनाएका छन् ।

भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाइएपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।एमालेले यो विधान महाधिवेशनसम्म ७ लाख ५० हजार सदस्य पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । हाल करिब छ लाख सदस्यता नवीकरण भएको एमालेको दाबी छ ।