काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङले जेल सजाय पूरा गरी बाहिर निस्के पनि तत्काल राजनीतिमा सक्रिय हुने बाटो नखुल्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते उनको प्रदेशसभा सदस्यता खोसिदिएको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो।
फैसला अनुसार, गुरुङले अदालतबाट पाएको कैद सजाय भुक्तान गरे पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचित पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
यसअघि २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी भएका गुरुङ गण्डकी प्रदेशको राजनीति र सत्ता समीकरणमा निकै प्रभावशाली देखिएका थिए। तर, अदालतको निर्णयले उनको राजनीतिक भविष्यमा तत्कालका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।