राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले के पी बा संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्दै कडा प्रश्नका साथमा ओली सरकार धरापमा परेको बताएका छन ।

आगामी ११ गते सर्वोच्च अदालतमा भेटौला भन्दै उनले सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुँदासम्म विश्वासको मत नलिएर सरकार काम चलाउ मात्रै भएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको बताएका छन । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।  

नागरिक उन्मूक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुँदासम्म पनि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो । गत असार २२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र असार ३१ मा जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो ।

सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो । संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा ११(२) मा ’सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।  त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

यसमा निवेदकले निवेदनपत्रमा उठाएका विषयवस्तु र सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी निवेदनपत्रसाथ सरिक हुनआउनु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष एवम् संसदीय दलको नेता रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनसाथ संलग्न कागजातहरु समेतको अध्ययनबाट निम्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरुको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो।

नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मिति २०८२।०३।२२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सो को ३० (तीस) दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई काम चलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?

विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (ज.स.पा) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सो को परिपालानाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन ? भनिएको छ ।