प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन तथा भारत भ्रमण हुनु पहिल्यै नै नेपालले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाउने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त नोटको मस्यौदा गर्न जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार खुला गर्ने भारत र चीनको सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको छ। नेपाल र भारतबिच खुला सिमानासहितको सम्बन्ध कायम छ।

समान धर्मसंस्कृति मान्ने दुवै देशका नागरिकस्तरमा रोटी र बेटी (श्रम र वैवाहिक) सम्बन्ध पनि शताब्दीऔंदेखि कायम छ। मिल्दोजुल्दो भाषाका कारण पनि दुई देशका नागरिक प्राचीन कालदेखि सामीप्य छन्। तर पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) को सीमा विवादकै कारण नागरिकस्तरमा नै दुई देशबिचको भावनात्मक सम्बन्धमा असर परिरहेको छ।

नेपालको सार्वभौमिकताको बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले फेरि व्यापार सम्झौता गरेका छन्। नेपाली भूमि (हाल भारतद्वारा अतिक्रमित) लिपुलेकको भूगोल हुँदै नाका खोल्नेगरी भारत र चीनले द्विपक्षीय सम्झौता गरेका हुन्। यहि बिषयमा अहिले दिनहु संसदमा चर्को बिरोध पनि भईहरेको छ ।  यता सरकारी अधिकारीले कूटनीतिक नोट लेखन तयारी अघि बढिसकेको भन्दै ढिलाई नगरी दुवै देशलाई पठाइने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकीले गरेको पछिल्लो सम्झौताबारे आफ्नो ध्यान गएको भन्दै वार्ता र संवादकै माध्यमबाट नेपालले आफ्ना अडान राख्ने बताएको सरकारका उच्च अधिकारीले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले यसबारे   स्पष्ट केही बताएका छैनन् । तर यो विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट  गर्ने दिशामा नेपालको प्रतिबद्धता रहेको  उल्लेख गरे । पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारत र चीनमाथि व्यापारिक दबाब बढाएपछि दुवै देश अहिले नजिकिन खोजेका छन्।

यता नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको उल्लेख गर्दै यसमा आफूहरूको सहमतिबिना कुनै देशले केही गर्न नपाउने बताएका छन्। हालै नेपाललाई नसोधी चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्नु अनुचित भएको उनले बताए। सुगौली सन्धि सन् १८१६ तिरको सीमा नै वास्तविक भएको दाबी गर्दै एमाले महाचिव पोखरेलले नेपालले राखेको अडान तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेको जिकिर गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही भदौको दोस्रो साता चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, जहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने निश्चित छ । यही भेटलाई अवसरको रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च मनोबल, तथ्यगत प्रमाण र प्रष्ट कूटनीतिक रणनीतिसहित सीमा विवादमा नेपालको दाबी दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपालको संसदमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्नेमा पूर्ण एकमत छ ।

यसले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय समर्थन र वैधानिक आधार प्रदान गरेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भावनात्मक भन्दा पनि तथ्यमा आधारित, दूरदर्शी र रणनीतिक महत्वको वार्ता गर्नुपर्छ । यही महिनाको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लाग्नु भएको भारत भ्रमणमा पनि नेपालको कूटनीतिक पहल निर्णायक बनाउन जरुरी छ ।