काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउन भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। तर, यो बिषयमा काँग्रसमा मतभेद सुरु भएको छ । काँग्रसका संस्थापन ईतर पक्षले हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरेका छन । कांग्रेस सांसदलाई आकस्मिक रुपमा उपस्थित हुन भन्दै हस्ताक्षरका लागि डाकिए पनि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित केही सांसद गएनन्।

खासगरी कांग्रेस इतर समूहका सांसदहरू हस्ताक्षर गर्न नगएका हुन्। अहिले काँग्रेसको संस्थापन ईतर समुहका दिलेन्द्र प्रसाद बढु मात्रै हस्ताक्षरका लागी पुगेको स्रोतले बताएको छ । यता कानुनी झमेला आइपर्ने भएपछि कांग्रेस–एमालेले तत्काल उपसभामुख राना माथी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता नगर्ने सुरुमा छन ्।अर्थात उपसभामुख राना अमेरिकाबाट नेपाल नफर्किए सम्म उनलाई हटाउन समस्या पर्ने द्ेखीएको छ । त्यसमा पनि काँग्रस–एमालेलाई अहिले बहुमत जुटाउन नै सकस परेकामे छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य पार्टी काँग्रेस विचमै मतभेद सुरु भएको छ । जस्ले गर्दा भलन धेरै तनाव सुरु भएको छ ।यता शेखर कोइरालानिकट सांसद सञ्जय गौतमले उपसभामुखलाई हटाउनका लागि भनेर हस्ताक्षर गर्ने भनेर कुनै सल्लाह नभएको जानकारी दिएका छन् । काँग्रेस २ भागमा बाँडिए पनि अन्य साना दलले भने सघाउने तयारी गरेका छन ।

स्रोतका अनुसार सांसद कान्छाराम तामाङले डा। कोइरालालाई फोन गरेर हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भनेर भनेका थिए । कोइरालाले ‘प्रयोजन खुल्ने भए गर्नुस्, नखुल्ने भए नगर्नुस्’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । कोइरालाले यस विषयमा आफू पक्षका सांसदहरू हृदयराज थानी, सरिता प्रसाईँ, दीपक गिरी लगायतसँग पनि कुरा गरेको स्रोतले बतायो । यता ९रास्वपा० ले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि मानव तस्करीको आरोप प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ बसेको कांग्रेससँगको बैठकमा उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।रास्वपाले मानव तस्करीको मुद्दा उठाएर संसदमा विरोध गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपामै मानव तस्कर भएको आरोप लगाएका थिए । रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले आरोप प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिएका हुन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेससँग ८७, एमालेसँग सभामुख बाहेक ७७ सांसद छन् । दुई पार्टीको सङ्ख्या जोड्दा १६७ मत पुग्छ । बाँकी १७ मत पु¥याउनका लागि अहिले अन्य सत्तारुढ दलसँग छलफल गरिरहेका हुन् । जनमत र नाउपाले साथ नदिने हो भने सरकारले हटाउन सक्तैन।तर, साना दल पनि उपसभामुख हटाउने पक्षमा पुगेको बुझिएको छ ।