काठमाण्डौं ,साउन ११ ।

दलित डेस्कको संरचना जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालयसम्म विस्तार गरिएको छ। अशिक्षाका कारण जातीय विभेदका घटना अझै ग्रामीण भेगमा बढी रहेकाले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

प्रहरीमा ‘दलित डेस्क’को कन्सेप्ट दलितहरूमा पनि पढेलेखेका नभएका र अशिक्षितहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा आउँदा असहज होला भनेर स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०७८ सालमा नै यसको निर्माण भएको हो । अहिले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा डेस्क स्थापना भइसकेको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य नै दलितहरूलाई उनीहरूको मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने हो । उत्पीडन र छुवाछुतमा परेकाहरूको समस्या समाधान गर्न सहजता प्रदान गर्न भनेर हामीले डेस्क स्थापना गरेका हौँ ।

अहिले धेरै शिक्षित भइसक्नुभएको छ । आफ्नो हकअधिकारबारे उहाँहरूले बुझिसक्नुभएको छ, २०७८ को स्थिति अहिले छैन । विभेदमा परेर पीडितहरू प्रहरी कार्यालयमा आउनेबित्तिकै डेस्कमा सम्पर्क राख्नुहुन्छ । सम्पर्क गरेपछि उहाँलाई परेको समस्या के हो, त्योचाहिँ हाम्रै कुन तहबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्छौँ । सम्बन्धित प्रहरी युनिटबाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने भएमा अथवा जटिल प्रकारको विभेद छ भने कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रहरीले गरिरहेको छ ।

दलित डेस्कको संरचना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशनालयमातहत छ । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर परिसरमा संरचना छ । उपत्यकामा डिएसपीले कमान्ड गर्ने १८ वटा वृत्तमा समेत गरेर अहिले २२ वटा युनिटमा डेस्क स्थापना गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका १४ वटा जिल्ला तथा २० वटा इलाका प्रहरी कार्यालयसहित ३५ वटा डेस्क छन् ।

मधेस प्रदेशमा प्रहरी कार्यालय र मातहतमा समेत १४ वटा डेस्क छन् । बागमती प्रदेशमा २५ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३३ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा २३, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २३ वटा डेस्क छन् । अहिले केन्द्रदेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्म जम्मा १२७ वटा दलित सेल युनिटहरू गठन गरिएको छ ।

जाहेरी दर्ता गरेर कामकारबाही भएको छ । कतिपय घटना सामान्य किसिमका भएमा छलफल गराएर त्यहीँ माफी माग्न लगाएर ‘मिलापत्र’ गराउने पनि गरिएको छ ।

डेस्कको मुख्य काम नै दलितहरूलाई सामान्य काममा पनि सहजीकरण गर्नेदेखि लिएर कुनै जटिल समस्या आएमा कानुनी कारबाहीको लागि सहयोग गर्ने हो । कुनै भेदभाव भएको छ, छुवाछुतसँग सम्बन्धित अपराध भएको छ भने ती कुराहरू बुझेर हामीले कानुनबमोजिम आफूले गर्न सक्नेचाहिँ हाम्रै निकायबाट गर्छौँ । त्योबाहेक अन्य निकायमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यसमा परामर्श गर्ने काम पनि हामीले गर्दै आएका छौँ ।

हामी २१ औं शताब्दीमा छौँ तर, अहिले पनि छुवाछुतका इस्युहरू आउँछन् । बरु पहिले अशिक्षाको कारण आउँदैनथे । अहिले सबैलाई हकअधिकारबारे थाहा छ । शिक्षित मानिसहरूको आस्थामा चोट पुग्ने काम र कुनै गैरकानुनी काम भएमा पीडितहरू आफ्नो हकअधिकारको लागि प्रहरी कार्यालयमा आउनुहुन्छ । हामीले निवेदन हेरेर घटनाको प्रकृति विश्लेषण गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छौँ ।