काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन । गत जेठ १३ गते देखी संसद अबरोध गरेको प्रतिपक्ष रास्वपा र राप्रपा मान्ने पक्षमा छैनन । सरकारले भिजिट भिषा प्रकरणको छानविनका लागी भन्दै बैकुण्ठ अयाृलको नेतृत्वमा छानविन समिती बनाएको छ । तर, रास्वपा र राप्रपाले उक्त समिती पारदर्शी नभएको भन्दै अडान बाट ब्याक नहुने बताई सकेको छ । संसदमा अहिले विभिन्न बिधेकहरु अलपत्र परेका छन । सभामुख देवराज घिमीरेले मनाउने प्रयास गरे पनि उनीहरु मान्ने पक्षमा छैनन । भिजिट भिजा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनै पर्र्ने उनीहरुको अडान छ ।

रास्वपा र राप्रपाले पछिल्लो समय आफ्ना धारणा राख्ने र संसद बहिष्कार गरेर हिड्ने गरेका छन । प्रतिपक्षकै अवरोधका बिच सरकारले बजेट पनि पारित गरेको थियो । सत्ता पक्षले अहिले संसद पेलेरै चलाएका छन । मनब तस्करि जस्तो गम्भिर मुद्धालाई सरकारले हल्कामा दिएको भन्दै प्रतिपक्ष आक्रामक छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र सरकार संग मिले पछि अहिले रास्वपा र राप्रपाको आवाजलाई संसदमा दबाउन खोजिएको छ । तर, उनीहरुले अडानबाट पछाडी नहट्ने बताउँदै आएका छन । यसै बिच संसद्को गतिरोध हटाउने विषयमा आज सभामुख घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको सहभागितामा रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन ।

छलफलमा रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ उपस्थित थिए । छलफलमा सभामुख घिमिरेले भने, ‘भिसा प्रकरणलाई लिएर दुवै दल निरन्तर संसदीय कारवाहीमा सहभागी हुनुभएको छैन । सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसदमा परेको छ । सभामुखका रुपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु । मेरो ठाउँमा अरू कोही सभामुख भए पनि संसद चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने भनेको छ ।’ कानुनमन्त्री चौरसियाले सरकारले छानबिन समिति बनाएर काम सुरु गरेको बताए। राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा उठाएको त्यसै नछाड्ने बताए। राप्रपाका उपाध्यक्ष तामाङले आफूहरूसँग सहमति नभएसम्म पछाडि नहट्ने बताए । ूभिजिट भिसा प्रकरणमा हामीले मुद्दा उठान गरिसकेका छौँ । तर, विपक्षी दलबिना सहमति फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । बैरागी छानबिन समितिले के काम गरेको छ भनेर समेत संसदलाई जानकारी दिएको छैन, उनले भने ।