काठमाडौँ । रवि लामिछानेले असार ७ गते रास्वपाको पार्टी स्थपनाको दिवसमा भैरहवा कारागारबाट भनेका थिए अब म रहुँला नरहुँला, तर मेरा केही संकल्प छन्। भ्रष्टहरुको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। २०४६ साल यताका सबै क्याविनेटका निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ। संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ। प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ।

अहिले यहिबिषयलाई लिएर रास्वपाले सार्वजानिक कार्यक्रममा प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । रास्वपाका सांसद मनिष झाले रास्वपा प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपाको नीति रहेको बताका छन ।प्रदेश सभामा पुग्ने प्रदेशको स्थानीय तह बनाउने गरी आफूहरू अघि बढिरहेको बताउँदै उनले पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर प्रदेश सभा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आफूहरूको तयारी रहेको उनले बताए । प्रदेश सभामा पुग्ने प्रदेशको स्थानीय तह बनाउने गरी आफूहरू अघि बढिरहेको उनले बताए । पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर प्रदेश सभाको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि नै एक अर्काले प्रदेश, स्थानीय तहलाई बुझ्ने उनले बताए । रास्वपाले सङ्घमा २१ वटा मन्त्रालयबाट १५ मा झार्ने योजनाअनुसार आफ्नो नीति अघि बढाइरहेको बताए ।

विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका आयोगहरू खारेज गर्ने पक्षमा रास्वपा रहेको उल्लेख गरे । सांसद झाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको आफ्नो योजना, सिद्धान्त, रणनीति केही नरहेको र रास्वपाका नेताहरूको जवाफ दिएर बस्ने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाए । सत्तापक्षाले संसद्मा प्रतिपक्षको खण्डन नगर्ने भन्दै अब सत्तापक्षलाई संसदीय अभ्यास रास्वपाले सिकाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेश रहन्छ, प्रदेश सभा खारेज गर्न चाहन्छौँ । त्यो प्रदेशको सभामा पुग्ने त्यही प्रदेशको स्थानीय तह । कोसीमा १३७, मधेशमा १३६ पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर सभा गर्छ। त्यसपछि प्रदेश र स्थानीयको तादम्यता एक अर्काको कोर्डिनेशन झनै प्रभावकारी हुन्छ। अहिले त एक अर्काले चिन्ने चाहँदैन, बुझ्नै चाहँदैन। यसरी हामीले हाम्रो योजना र नीतिहरूको व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ।’उनले लगभग ११२ वटा आयोग नियोगहरू रहेको भन्दै त्यसको कुनै काम नभएको जिकिर गरे। काम नै नभएका आयोग र नियोगहरू बन्द गर्नासाथ ठूलो खर्च बच्ने उनको भनाइ छ।

उनले थपे, ‘विभिन्न कालखण्डमा बनाइएको आयोग र नियोगहरू छन्, अहिले पनि त्यसको गाडी चल्ने पदाधिकारी, कर्मचारी, अफिस खर्च छ। तर त्यसको काम छैन। ११२ वटा बन्द गरिदिने बित्तिकै हाम्रो वार्षिक दुई चार अर्ब बचिहाल्छ। त्यो कुन कुन हटाउने यसरी हामीले तर्क र तयारीहरू गर्नुपर्छ।’

यहिबिषयमा रास्वपाका सभापति रबि लामिछानेले आफनो पत्रमा भनेका थिए राष्ट्रियसभालाई चुनाव हारेका नेता र आफन्त होइन, विद्वानहरुको सभा बनाउनुपर्छ। नेताहरुले खेलौना र भर्तीकेन्द्र बनाएका सबै संवैधानिक अंगहरुको एकसाथ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूबाट यिनको पार्टीको ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड हु¥र्याउनुपर्छ। दलैपिछेका भ्रातृ संगठनलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ। राजनीति सफा गरेर र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याएर युवा रोजगारी, लगानी र उद्यमशीलतामा फड्को मार्नुपर्छ। त्यसका लागि सडक भने सडकबाट, मतपत्र भने मतपत्रबाट शान्तिपूर्ण क्रान्तिका लागि देश तयार हुनुपर्छ।