काठमाडौँ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका धेरै कर्मचारीको सरूवा गर्ने तयारी थालेको छ। हिजो मात्रै अध्यागन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको सरुवा भयो । सोमबार कोइरालाले कर्मचारीहरूलाई जबाफदेही बनाउनका लागि एकीकृत जबाफदेही सूची तयार पारेका थिए।भिजिट भिसा प्रकरणले विवादित भइरहेको बेलामा अध्यागमन कार्यालयले कर्मचारीहरूलाई जबाफदेही बनाउनका लागि भनेर एकीकृत जबाफदेहिता म्याट्रिक्स लागु गरेका थिए। तर उक्त लागु भएको भोलिपल्टै गृहबाट उनको सरूवा सूची निस्किएको हो। यता अध्यागमन मात्रै होईन यता अदालतको नै सेट परिवर्तन गर्ने तयारी छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै व्यापक सरुवा र नियुक्तिको गृहकार्य गरेका छन्।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्को बैठक आज बस्दै छ।न्याय परिषद्ले बढीमा उच्च अदालतमा २ जना मुख्य न्यायाधीशसहित २६ दरबन्दी रिक्त छन्। श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापा मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त २ वटा रिक्त पदपूर्ति गरिँदै छ। ऋहिले आर्थीक बर्ष सकिनै लाग्दा धेरै कर्मचारीको सरुवाको तयारी भएको बुझिएको छ । न्याय सेवा आयोगले कर्मचारीहरूको पनि ठूलो संख्यामा सरुवा गर्दै छ। केही दिनदेखि आयोग र परिषद्का अधिकारीहरू यसैमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्का सदस्यमा कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दामोदर खड्का र महेशकुमार नेपाल छन्। यता मंगलबार मात्र गृहले अध्यागमन विभागका प्रमुख, अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच जना सहसचिवहरूको सरूवा गरेको थियो। मन्त्रालयले अध्यागन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालालाई ५४ दिनमै सरूवा गरेको छ।

निजामती कर्मचारीलाई सामान्यतया एक वर्ष तोकिएको ठाउँमा जिम्मेवारी दिने गरिन्छ।तर गृह मन्त्रालयले अध्यागन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख भने वर्ष दिनमै पटक९पटक परिवर्तन गर्ने गरेको छ। यससँगै पछिल्लो १० वर्षमा २५ जना प्रमुख फेरिएका छन्। कोइरालालाई मंगलबार सरूवा गरी अध्यागमन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको हो। यता भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिने तयारी छ । ऋहिले झारा टार्ने गरि मात्रै संसदीय छानविन समिती बनाएको भन्दै प्रतिपक्ष रास्वपा र राप्रपाले दिनहुँ सदन अबरोध ताथा बहिष्कार गर्दै आएका छन् । सरकारले भने यो बिषयमा गम्भिर अनुसनधान गर्नको साटो यो प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री लेखकलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ ।