काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हल्लाबीच जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सत्तारोहणको तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरेर सरकारमा सहभागी हुनको लागि आग्रह गरेका छन ।

यता नागरिक उन्मुक्तिले पनि समर्थन फिर्ता लिए पनि मन्त्री अझै सरकारमा राखेको छ । जनमतले पनि सरकारको कामको बिषयमा असन्तिुष्टी जनाए पनि समर्थन जारी राखेको छ । तर, हिजो जनमतका अध्यउक्ष सिके राउतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा हसताक्षर गरे पछि ओली–देउवा रुष्ट छन । हिजोको बैठकमा समेत जनमतलाई उनीहरुले बोलाएनन् । सिकेले रास्वपा मुख्यालय घण्टीघर पुगेर राउतले ‘रविमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको हस्ताक्षर अभियान’ मा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । बालुवाटारमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता राजकिशोर यादवसँग ओली र देउवाले सरकारमै सहभागी भएर सत्ता–सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन । कांग्रेस–एमालेको वर्तमान सरकारलाई जसपा नेपालले दिएको समर्थन कायमै छ । तर, यो बीचमा अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिईएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए । एप्न्द्रले समर्थन जारी राख्न चार सर्त अघि सारेका छन ।

सोमबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा उनले यथास्थितिमै समर्थन जारी राख्न नसक्ने भन्दै सर्त तेस्र्याएका हुन ।

१.वन विनाश र पर्यावरण ध्वस्त पार्नेगरी ल्याइएको र अहिले संसद्मा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संसदमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी विधेयकमा जसपा नेपालले सुरूदेखि उठाउँदै आएका विषय समावेश हुनुपर्ने ।

२.संविधान संशोधन के–के विषयमा गर्ने हो दुई दलबाटै स्पष्ट खाका आउनुपर्छ ।

३.सरकार सञ्चालनमा संघ र प्रदेशमा देखिएका समस्या ९जसपा नेपालसँग सम्बन्धित र अन्य० ठोस रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । जनसांख्यिक आधारमा बजेट वितरण भएन, मधेस अन्यायमा प¥यो, त्यो संशोधन गरिनुपर्छ ।

४. सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य निर्णयमा जसपा नेपालको सहमति र अपनत्व हुनुपर्ने । सर्त राखेका छन् । यदि सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आए यादवले राजकिशोरलाई नै पठाउने चर्चा चलेको छ । राजकिशोर अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापतिको भूमिकामा छन । कतिपयले त जसपा नेपाल उद्योग मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने भनेर समेत चर्चा गरेका छन । उपप्रधानमन्त्रीसहितको पोर्टपोलियो लिएर अध्यक्ष यादव आँफैपनि सरकारमा सहभागी हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । सैद्धान्तिक सहमतिको स्पष्ट आधार बनेपछि मात्रै सत्ता सहकार्यको ढोका खुल्ने यादवको भनाई छ ।