Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

कुलिङ पिरियडमा प्रचण्ड देखि गगन थापा सम्मको बयान लिइने

कुलिङ पिरियडमा प्रचण्ड देखि गगन थापा सम्मको बयान लिइने

काठमाडौँ । रामहरी खतिवडा मुछिएको कुलिङ पिरियडमा भएको बदमासी बारे छानबिन गर्न समिति बनेको छ । शनिबार गठन भएको ७ सदस्यीय समितिलाई १५ दिनको समय दिएको छ । कुलिङ पिरियड बदमासी भएपछि रामहरी निकै आलोचित बनिरहेका छन भने उनले राजनीनामा दिनुपर्ने बिपक्षीहरुको माग रहेको छ ।

कुलिङ पिरियड छलछाम प्रकरणमा गठन गरिने छानबिन समितिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायतसँग पनि बयान लिने बताइएको छ । समितिले १५ दिनको समयमा राज्य व्यवस्था समितिका २७ जना सदस्यसँग कुरा गर्ने कार्यादेश पाएको बताइएको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग पनि समितिले बयान लिने भएको हो ।

छानबिनको विषयमा कार्यादेश धेरै लामो नबनाउने र क–कसको भूमिका के रहेको र त्रुटि हुनुमा संलग्नता देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारी र व्यक्तिलाई कस्तो कारबाही गर्ने हो भनेपछि त सभापति खतिवडा मात्र होइन, समितिका २७ जना सदस्य छानबिनको दायरामा आउने बताइएको छ । राज्यव्यवस्था समितिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत छन । उनीहरु सँग पनि छानबिन समितिले बयान लिनसक्ने बताइएको छ । राज्य व्यवस्था समिति काग्रेसको नेतृत्वमा रहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि छानबिन समितिमाथि प्रभाव पर्न नदिनका लागि आफू राजीनामा दिन तयार भएको तर यसबारे पार्टीले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि समितिमा रहने ७ जनाको नाम टुंगो लाग्नेछ । शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसनेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर समिति बनाउने निर्णय लिएका हुन्। जसअनुसार समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई।दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक।एक जना सांसद रहनेछन । समितिले लामो समय छलफल गरेर निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी ंकुलिङ पिरियडं को व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरेको थियो। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निस्क्रिय हुने अर्को प्रावधान रहेको फेला परेको थियो । यसबारे समितिमा हंगामा मच्चिएपछि समिति सभापतिले नै सभामुख घिमिरेलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

।।।