काठमाडौँ । रामहरि खतिवडालाई पदबाट निलम्बन गर्न भन्दै युवराज सफललले निवेदन दिएका छन । आफुलाई कांग्रेसबाट परिचालन गरेको भनेर आरोप लगाईरहेको भन्दै उनले कुलिङ पिरियड हेरफेर प्रकरणको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाइ दोषीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन । कुलिङ पिरियड हेरफेर प्रकरणमा राज्य व्यबस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा ,राज्य व्यबस्था समितिका सचिव लगायत माथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग समेत गरेका हुन ।

सफलले निवेदनमा भनेका लेखेका छन ‘कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा हेरफेर गर्ने कार्यमा राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, अन्य सदस्य,सचिव, कानुन मन्त्री, कानुन सचिव, कानुन सहसचिव,सामान्य प्रशासन मन्त्री, सामान्य प्रशासन सचिव र सहसचिवलगायतको भूमिका भएको हुनसक्ने हुँदा सांसदले बनाएको कानुनी र दस्ताबेजमा अनधिकृत रूपमा संशोधन गर्नु भनेको राज्यविरुद्धको कसुर, सकारकारी किर्ते र न्यायिक एवं संवैधानिक जालसाजी हो’, । यता निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको छेडखानीको चौतर्फी आलोचना र छानबिनको माग उठिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ ।

बैठकमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वकानूनमन्त्री पदम गिरीले समितिले पास गरेभन्दा फरक ढंगले प्रतिवेदन पठाइएको भन्दै समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा मागेका छन् । सभापति र सचिवको हस्ताक्षर भएकाले जस्ताको त्यस्तै पठाउने दायित्व समितिको भएपनि सभापतिबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ आएको उनले टिप्पणी गरे । संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्प्रभावी हुने गरी गरिएको संशोधनमा सभापति रामहरि खतिवडाको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यहरूले उनको राजीनामा मागेका छन् । सांसदहरूले समितिका सभापति खतिवडामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै छानबिन सहज बनाउन राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । विभिन्न दलका नेता, सांसद तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका हुन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको थियो। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी र अन्य दलका नेता तथा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संसदीय मामलाका जानकारले संघीय निजामती विधेयकमा रातारात भएको ‘हेरफेर’ आचरणविहीन, अनैतिक र निर्लज्ज प्रतिनिधित्वको नमुना भएको भन्दै यसमा मुख्यतस् समिति सभापति जिम्मेवार रहने बताएका छन् । झुक्याउने हिसाबले परस्पर विरोधी कानुन बनाउनु दुर्भाग्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।