काठमाडौँ । स्वतन्त्र पार्टीको पुवै महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले राष्ट्रिय महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई १७ गते मंगलबार छलफलका लागि बोलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

रास्वपाले सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री बनाएपछि उनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनीष झालगायतलाई विपक्षी बनाई बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो । ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन । रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशिन गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो । रास्वपाका पुर्व महामन्त्री ढकालले आफूलाई गरिएको कारबाही गैरकानूनी भएको भन्दै आएका छन । कारबाहीमा परेपछि उनले पार्टीमा साधारण सदस्यता कायम गरिदिन निवेदन नै दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नगरिदिएको समाचार बाहिरिए पछि ढकाल हौसिएका छन । ढकालले आफूमाथि रास्वपाबाट अवैध निर्णयका आधारमा कारबाहीको नाटक गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । ढकाल नै महामन्त्री कायम रहेको पत्र पठाए पछि अहिले हंगामा मच्चिएको छ ।

रास्वपाले यस अगाडी नै मुकुललाई कारवाहि गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । तर, आयोगले अध्याबधीक नगरे पछि लफडा परेको हो । पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निकालीएका मुकुल सामाजीक सञ्जालमा आफै महामन्त्री भएको भन्दै डोङ पिटिरहेका छन ्। त्यसमाथी आयोगको पत्र पाए पछि उनलाई के चाहियो । आधिकारीक महामनत्री मै हुँ भन्दै दाबी गरिरहेका छन । तर, निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र आधिकारिक नभएको आयुक्तहरूले दाबी गरेका छन । पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सदस्य अध्यावधिकका लागि रास्वपाले २०८१ साउन १७ गते आयोगमा दिएको निवेदनउपर आधिकारिक निर्णय नै नभएकाले त्यसको जिम्मा आफूहरूले लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन । एक आयुक्तले कर्मचारीको बदमासीको जिम्मा सिंगो आयोगले लिन नसक्ने तर्क गरे । आयोगको पत्रको आधारमा ढकालले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल र उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने भएकाले छलफलका लागि पत्र पठाएका थिए ।