काठमाडौँ । स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन आज तर, सबै भन्दा चर्चीत महानगर महानगर काठमाडौँ र उपमहानगर धरानले अहिले सम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन । सुनसरीको धरान उपमहानगर निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन विफल बनेको छ। कठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानका उपमेयर हर्क साम्पाङ दुबै स्वतन्त्र हुन् । त्यसमा पनि एउटै चुनाब चिन्ह् र लोक प्रिय मत ल्याएका दुबै मेयर अहिले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन असफ लबनेका छन। करण हो दुबैलाई उपमेयर र कर्मचारीको् असहयोग । सवतन्त्र मेयरलाई काम गर्न कति असहज हुन्छ भन्ने उदाहरण दुबै महानगर र उपमहानगरलाई हेर्न सकिन्छ ।

यता धरान उपमहानगर बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकसमेत रहेका उपमेयर ऐन्द्रविक्रम बेघाका अनुसार मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट सम्बन्धि काम अघि बढेकै छैन।उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेबाहेक अरु काम अघि बढेकै छैन।राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेर वैशाख ३१ मा मेयर साम्पाङलाई बुझाइसकेको छ। समितिले धरानमा १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो।गएको साता धरानमा मेयर र उपमेयर आमने(सामने भएर विवादमा उत्रँदा सीमा निर्धारण समिति बैठक अवरूद्ध बनेको थियो। जसकारण बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै बोलाइएको छैन।

अहिले उपमेयर र मेयरको टसलका कारण बजेट आउन नसकेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४६ स्थानीय तहहरूले मात्रै आव ०८२।८३ को बजेट मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्। अझै ७ सय ७ वटा स्थानी तहहरूले बजेट सार्वजनिक गरि पेस नगरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेपछि संघीय मन्त्रालयमा पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा।नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कठमाडौमा भने मेयर बालेन संग प्रमुख प्रशासकिएको बोलचाल नै छैन । बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाई लाई अस्वीकार गर्दा बजेट नै अन्योलमा परेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । अहिले सबैको केन्द्रमा रहेका काठमाडौँ महानगर र धरानको बजेटको बारेमा सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ ।