काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध अदालत अवहेलना गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लगेका हुन । अदालतले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई उपस्थित गराई बयान लिई आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिन निवेदेन मार्फत आग्रह गरिएको छ। त्रिपाठीले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै दुवैलाई अदालतमा उपस्थित गराई कडा सजाय माग गरेका छन्।

उनले अघिल्लो वर्ष अदालतले खानीजन्य स्रोतको निर्यात रोक्न आदेश दिइसकेको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था राखिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनी भन्छन्, यो प्रावधानले सर्वोच्चको आदेशलाई निष्प्रभावी पार्ने काम गरेको छ र यसलाई गम्भीर अदालत अवहेलनाको विषय मानिएको छ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनुपर्ने, साथै पदमुक्त गरी भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पद नधारण गर्ने गरी अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। त्रिपाठीले न्यायपालिकाको सर्वोच्चता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै आदेश उल्लंघन हुनु संविधानको घोर अपमान भएको बताएका छन्। निवेदनमा अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने कार्यलाई कपटपूर्ण भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी अदालतले हदसम्मको सजाय सुनाउन माग गरिएको छ।

साथै, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसमेत गरिएको छ।त्रिपाठीले अदालतमा दिएको निवेदनमा भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको सर्वोच्चता कायम राख्नु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो। अदालतको आदेश उल्लंघन हुनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको घोर अपमान हो।’ उनले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराई हदसम्मको सजायको माग गरेका छन्। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भएपनि दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको त्रिपाठीले बताए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन्। बजेटको यो बुँदामा सोको प्रतिकूल हुने गरी एवं संवैधानिक इजलासको फैसलालाई निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी हुने गरी प्रावधान राखिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।