Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

बालेन शाहले कार्यपालिकाको बैठक नबोलाएपछि सुनिता डंगोल सहित कार्यपालिकाका ४१ जना सदस्य अदालत जाने तयारी

बालेन शाहले कार्यपालिकाको बैठक नबोलाएपछि सुनिता डंगोल सहित कार्यपालिकाका ४१ जना सदस्य अदालत जाने तयारी

काठमाडौँ । बालेन शाहले कार्यपालिकाको बैठक नबोलाएपछि सुनिता डंगोल सहित कार्यपालिकाका ४१ जना सदस्य अदालत जाने तयारी गरेका छन । शाहलाई कार्यपालिका बैठक बोलाउन उनीहरुले १ हप्ताको अल्टिमेटम आज सकिएको छ । तर कार्यपालिकाको बैठक नबोलाए पछि कार्यपालिका सदस्यहरूले अदालत गुहार्ने तयारी गरेका हुन । गत सोमबार उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कार्यपालिका सबै सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले मेयर साहले एकलौटी गर्न खाजेको आरोप लगाउँदै तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग राखेर मेयर साहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।

पछिल्लो समयमा सुनिता डंगोल र सरोज गुरागाई बिचमा बोलचाल नै हुन छाडेको छ । उनीहरु बिचमा भेट नभएको पनि महिनौ भएको बुझिएको छ । यतिबेला महानगरमा बालेन एक्लिएका छन । उनको पक्षमा महानगरका कुनै कर्मचारी रहेका छैनन । स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आगमी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा कार्यपालिकामा छलफल गर्न पाएको छैन । त्यसले गर्दा कामपाको अधिकांश काम अस्तव्यस्त छ । उच्चस्रोतका अनुसार मेयर साह कार्यपालिकाको बैठक राख्नुअघि कामपामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारजना वडाअध्यक्षसँग प्रतिनिधिमूलक भेट गर्न चाहेको तर उनीहरूले सचिवालय सदस्यको सहभागी हुने विषय स्वीकार नगरेका हुन । तर, अधिकांश वडाका जनप्रतिनिधिले मेयर संगमात्र भेट्ने चाहना राखेका छन ।

मेयर साह स्वीकय सचिव भुपदेव शाह र केही सचिवालयका सदस्य साथमा लिएरमात्रै भेट्ने तयारीमा रहेका छन । स्रोतका अनुसार मेयर साह आफूनिकट प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा वडा अध्यक्षहरूसँग र आफूमाथि आधारहीन आरोप लगाएकोमा प्रवक्ता एवं १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरसँग रुष्ट भएका छन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपि, बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा मेयरले बैठक बोलाउन नचाहेसम्म बैठक बस्न सक्दैन । ऐनमा बहुमत कार्यपालिकाका सदस्यले बैठक बोलाउन चाहेमा बैठक बोलाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । कार्यपालिकामा कानुनी व्यवस्था कायम गर्नकै लागि कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफू अदालत जान लागेको बताएका छन । सकभर सहमतिमै अघि बढ्ने हरदम प्रयास गर्दा पनि मेयर साहको बेवास्ताको कारण समस्या बढेको कार्यपालिका सदस्यको आरोप छ ।

कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यले माग गरेका छन । बैठक बोलाउने विषयमा सबै कार्यपालिका सदस्य एकमत भएका छन ।