काठमाडौँ । भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक सत्ताको बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसमेत प्रभावित पार्ने प्रयासबाट बिफल भएका छन । आफूमाथि समेत हुनसक्ने सम्भावित अनुसन्धानलाई नै हस्तक्षेप गर्ने उनको प्रयास अहिले अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नै आपत्ति जनाएपछि प्रयास विफल भएको हो ।

प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षकडीआईजी हिमालय श्रेष्ठलाई त्यहाँबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी सरुवा गरिएको उल्लेख छ । सोही प्रकरण छानबिन गरिरहेका डिआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई उनले अचानक सरुवा गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । तर चौतर्फी विरोध र अख्तियारको असहमतिपछि सो सरुवा फिर्ता गरिएको छ। भिसाको नाममा दैनिक करोडौं असुली भइरहेको खुलेपछि मन्त्री लेखकमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने उनीमाथि राजीनामाको माग पनि चर्किएको छ। अख्तियारको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभाव पार्ने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भएपछि साँझ श्रेष्ठको सरुवा रोकिएको छ ।

सरुवामा अख्तियारले समेत असहमति जनाएको थियो । गृहमन्त्री लेखकले रोजेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख बनाएर सहसचिव तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसामा जाने नागरिकबाट दैनिक कम्तिमा ५० लाखसम्म असुली गरिरहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यही सूचनाका आधारमा अख्तियारले उनलाई अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । जसमा डिआइजी श्रेष्ठ पनि संलग्न छन् । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, गत मंगलबार ९१३ जेठ०को गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट डीआईजी श्रेष्ठको सरुवा भएको थियो । अख्तियारमा कार्यरत निजामती वा कर्मचारीहरु सरुवा गर्दा अख्तियार प्रमुखको अनुमति लिने अभ्यास छ । अख्तियारकै प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्रै कुनै कर्मचारीलाई त्यहाँ पदस्थापन गरिन्छ भने प्रमुखकै अनुमतिमा मात्रै त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने अभ्यास छ । तर मंगलबार डीआईजी श्रेष्ठका बारेमा निर्णय गर्दा गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार प्रमुखसँग सरसल्लाह गरेका थिएनन् । प्रहरीकै मानव स्रोत विभागले शुक्रबार दोस्रो विज्ञप्ति सार्वजनिक र्गयो । उक्त विज्ञप्तिमा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत डीआईजी हिमालय श्रेष्ठलाई अख्तियारमा पदस्थापन गरिएको उल्लेख थियो ।

यता विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिरयता दुईपटक गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ । उजुरीका आधारमा आयोगले भिजिट भिसामा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक औपचारिक पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले कुनै गम्भीर चासो नदेखाई उल्टो बदनाम र विवादित कर्मचारीलाई पठाएर असुली झनै संस्थागत बनाएको थियो ।