काठमाडौँ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मंगलबार अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम प्रतिवादीबाट हटाएपछि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलविरुध्द पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । ओली र देउवाकै नाम मुछेको भन्दै रिट दर्ता गर्न नमाने पछि अहिले राजनितीक बृत्तमा हंगामा छ। राजनितीक पावरकै आडमा रिट समेत दर्ता नभएको खुलासा भएको छ । ओली र देउवा माथी औला उठे पछि रिट नै रोकिएको थियो । ।

ओली र देउवाको नाम हटाई रिट दर्ता गराउन तयार भएपछि संशोधित निवेदन पेशपश्चात सर्वोच्च प्रशासन दर्ताका लागि तयार भएको खुल्न आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरेको भन्दै पौडेलविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको हो। उनीसँग योज्ञता नभएकाले नियुक्ति बदर गरिनु पर्ने माग राख्दै सरकार र छनोट समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेस भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले सोही साँझको क्याबिनेटबाट नियुक्ति गरिएको थियो ।

पौडेललाई नियुक्त नगरे सरकार नै ढल्ने अवस्थामा पुगे पछि ओली बाध्य भएर देउावा संग सहमत भएकाम थिए । लामो रस्साकस्सी पछि ओलीले पौडेललाई स्विकार गरेका थिए । गठबन्धनमा सहमति भए अनुसार गर्भनरको भाग काँग्रेसको कोटामा परेको थियो । सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न नमिल्ने जनाएँदै उनको नियुक्ति बदर गरी काममा रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।नेपालको संविधानको धारा १३३ ९२० र ९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश माग अधिवक्ताहरूले गरेका छन । यसअघि उनीहरू पौडेल गभर्नर नियुक्त नहुँदै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरिदिएकोमा इजलासले पनि उक्त दरपिठ सदर गरेको थियो ।