काठमाडौँ । बजेटको मुखैमा आएर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विवादित बन्न पुगेका छन । अब बजेट आउँन मात्रै केही दिन बाँकी छ तर ओली र लेखक नै विवादित बनिरहेका बेला विपक्षी दलहरुले भने संसद अबरोध गरेका छन । जेठ १५ अर्थात २ दिनपछि संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ,यो संवैधानिक प्रावधान नै हो । सरकारले यसैगरी तयारीसमेत गरेको छ । निरन्तर संसद अबरोध भैरहेको खण्डमा बजेट प्रस्तुत हुन समेत धौँ धौँ हुने संकेत देखिएको हो । राज्यका महत्तवपुर्ण पदमा बसेर पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी भुल्दा छुट्टाछुट्टै विषयलाई लिएर ओली र लेखक विवादित बनेका छन । प्रधानमन्त्री ओली राजावादी आन्दोलनलाई लिएर विवादित बनेका छन । बजेटकै दिन अर्थात जेठ १५ गतेबाट राजसंस्था पुनस्र्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्दैछ । उक्त आन्दोलनलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले त्यो दिन राजधानी काठमाडौं नेकपा एमाले को कब्जामा रहनुपर्ने बताएका थिए ।

यसका प्रति समितिसम्बद्ध दलहरू राप्रपा, राप्रपा नेपालसहित नेताहरूले त भत्र्सना त गरेकै छन्। सँगैमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुनसमेत भनेको छ । ओली यो पटक मात्रै हैन पटक पटक राजावादी बिरुद्ध खनिने गरेका छन । उनले पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लाई खुल्ला रुपमै चुनौती दिदै हिड्ने गरेका छन । ओली ले राजावादीहरुको दल संघ र संगठन बिरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिदैँ हिड्ने गरेका छन ।

यता गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा विवादित बनेका छन्। उनले दैनिक ५० लाख मगाउने गरेको समाचारहरू बाहिरिँदा उनले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने माग व्यापक उठेको छ । माओवादी केन्द्र विपक्ष दलहरू रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन ।

यसमा रास्वपा अझ प्रखर देखिन्छ । उसले अरु दलहरूलाई पनि आफूसँगै उभिनका लागि आह्वान मात्रै गरेको छैन, गृहमन्त्री लेखकको विषयलाई लिएर संसद् नै अवरुद्ध गरेको छ । बजेटको मुखेन्जी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै विवादित बन्दा त्यसको पटाक्षेप संसद्मा देखिने निश्चितप्रायः देखिन्छ । बजेटकै दिन नदेखिए पनि त्यसपछिका संसद अवरुद्ध हुने छाँट प्रमुख प्रतिपक्ष दल विपक्ष दलहरूले देखाइरहेका छन । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित समग्रतामा सरकारकै पारामाथि आलोचना गर्ने बताएका छन ।