काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक नै मुछिएपछि यतिबेला गृहमन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको छ । उनी मुछिएसँगै उनले राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला गृहमन्त्रीको नै सचिवालयसम्म बिचौलियाको सिधा सम्पर्क रहेको पनि खुल्न आएको हो । बिचौलियाका मोबाइलबाट संवाद र बैंकिङ कारोबारको तथ्य सार्वजनिक हुने डरले गृह मन्त्रालयमा अहिले हलचल मच्चिएको छ । अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यदि यस प्रकरणमा निष्पक्ष रुपमा छानविन भएको खण्डमा लेखक नै तानिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यता भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बर्खास्तीको माग गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । युवराज पौडेल सफलले लेखकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छन । भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रत्यक्ष रूपमा उनको सचिवालय मुछिएको र यसमा मन्त्रीकै मिलेमतो रहेकाले उनलाई बर्खास्त गर्न भन्दै उजुरी दिएको बताइएको छ । हाल अख्तियारले गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलगायतमाथि छानबिन गरिरहेको छ । त्यस्तै, मन्त्री पदमा बस्दा उनले छानबिन प्रभावित गर्न सक्ने तथा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले बर्खास्तीको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता मधु चौलागाईंले रिट पेस गरेका छन । सो रिट दर्ताबारे आइतबार निर्णय हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

भिजिट भिसामा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको घटनामा गृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिनको दबाब बढिरहेको छ । लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कतिपयको भनाई रहेको छ । अनुसन्धानका प्रारम्भिक तथ्यहरूले भिजिट भिसा प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, मिलेमतो र शक्तिकेन्द्रसम्मको संलग्नता देखाएका छन् । बिचौलियामार्फत विभिन्न तह बनाएर आर्थिक लेनदेन हुने गरेको पनि अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले पुष्टि गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि १३ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार नासु र कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै फिर्ता बोलाएको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरुवा गरिएकामध्ये नौजना नासु, तीनजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना सहायक कम्प्युटर अपरेटर छन । ती सबै कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा काजमा अध्यागमन कार्यालयमा खटाइएका थिए ।

गृह प्रशासनले उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विमानस्थलमा खटाए पनि अख्तियारको छानबिन सुरु भएपछि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा पठाइएको हो । शक्ति र पहुँचको बलमा गृह मन्त्रालयले कर्मचारीलाई विमानस्थल अध्यागमन पठाएको थियो । कार्यालयमा नौजना नासुको दरबन्दी भए पनि त्यसको दोब्बरभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको थियो ।