काठमाडौँ । रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २२ दिनसम्म पनि सुनुवाइ गर्न नसके पछि विभिन्न शंकाहरु उब्जिन थालेका छन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइमा जानुपर्नेमा सरकारले सुनुवाइ सार्ने, मिति सार्नेजस्ता अनेक उपायहरु अपनाइरहेको आरोप लागेको छ ।बन्दी प्रत्यक्षीकरण कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले गैरकानुनी रूपमा थुनेको अवस्थामा दायर गरिने संवेदनशील मुद्दा हो । तर, राज्यले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै रवि लामिछानेका तर्फबाट गत वैशाख ७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भएको २२औँ दिनमा आइतबार बल्ल पेसी चढेको थियो । गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पनि परेको थियो । आइतबार पेसी चढेकोमा पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो । न्यायाधीश हुनुअघि सुनिलकुमार पोखरेलले रविकै तर्फबाट बहस गरेका कारण सो निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । रवि लामिछाने अहिले भैरहवास्थित कारागारमा छन् । लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि ८ वैशाखमा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ९ मा अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र कागजप्रमाणसहित कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

मुसलमानको इजलासले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनलाई पनि लगाउमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आइतबार बल्ल मुद्दाको सुनुवाईका लागि इजलास तोकिएको थियो । तर हेर्न नमिल्ने भएपछि अब वैशाख ३० का लागि सुनुवाईको अर्को मिति तोकिएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गैरकानुनी गिरफ्तारीविरुद्ध लड्ने अधिकारका रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा प्रयोग गर्ने व्यवस्था दिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । तर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशपछि चैत २२ गते उनलाई सोही रातीनै पक्राउ गरी एक रात प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखेर रुपन्देही पठाइएको थियो ।

दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेपछि चैत २५ गते मात्रै अदालतमा पेस गरेर लामिछानेलाई कारागार चलान गरिएको थियो । लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले ग्रैहकानुनी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो । रवि बिरुद्ध सहकारीको बिषयमा जाहेरी नदिएको तर प्रहरी बाट जालझेल भएका बिषय बाहिर आइरहेका छन ।