काठमाडौँ । बालेन शाह र सुनिता डंगोल एउटै कार्यालयको तल्लो उपल्लो तलामा रहेपनि महिना दिनबाट देखभेट नभएको पाइएको छ । एउटै कार्यालयमा रहेपनि बालेन शाहले उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रशासकिय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई नभेटेका हुन । उनीहरु बिचमा प्रत्यक्ष रुपमा भेटघाट नभएपनि,बैठक नबसेपनि कुनै काममा अवरोध सिर्जना नभएको सरोज गुरागाईले बताएका छन । मेयर बालेनले पाँच महिनादेखि कार्यपालिका बैठक पनि बोलाएका छैनन् ।

बजेटका कार्यक्रमहरु आउँने बेलामा पनि महानगरमा कुनै सुरसार नभएको समेत पाइएको छ । देशका अन्य स्थानीय तहहरुले धमाधम काम गरिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरमा भने यस बिषयमा सुरसार नै नभएको हो । अघिल्लो साता महानगरकी उपमेयर डंगोल बैठकमा व्यस्त थिइन् । उनले पनि मेयरसँग प्रत्यक्ष भेट नभएको बताएकी थिइन । पछिल्लो समयमा महानगरमा टकराव बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा सुनिताले बालेनलाई चुनौती दिदै हिड्ने गरेकी छिन । कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्न, बैठक राख्न, निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपप्रमुखको कार्यकारी भूमिका नरहेको सुनिताको भनाई छ । बैठक बोलाउने तथा बैठकको अध्यक्षता गर्ने विषय उपप्रमुखको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा रहेको उनको भनाइ छ । महानगरका एक कर्मचारीले महानगरको हकमा दैनिक १४–१५ घण्टा काम गर्नुपर्ने मेयरले दैनिक २–४ घण्टामात्रै बसेर निस्किने गरेको बताएका छन ।

महानगरमा बिवादको जड भनेको काठमाडौँ टावर रहेको छ । पुस महिनादेखि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि काठमाडौं टावरको प्रक्रिया नपु¥याई नक्सापास आरोपमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि बालेनले उनलाई छानबिनमा तानेका थिए । बालेनले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन भन्दै संघीय सरकारलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सरकारले उनको मागअनुरूप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको हो ।

त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘टुकुचामा गाड्ने’सम्मका धम्की दिएका थिए । गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न कार्यपालिका बैठकबिनै तीनवटा समिति बनाएका थिए । तर, गुरागाईंमाथिको आरोप पुष्टि हुने अहिले सम्म सकेको छैन । बालेनले कुनै पनि हालतमा गुरागाईंलाई हाजिर गराउन नसकिने भन्दै उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका थिए ।

यही विवादमा महानगरकी उपमेयर डंगोलसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा उपस्थित हुने वातावरण बनाएका थिए । त्यसपछि चार महिनादेखि रोकिएको तलब निकासा भएको थियो । महानगरभित्रको द्वन्द्वभित्र बस्न नचाहेका गुरागाईं हाल पनि महानगरमै कार्यरत छन् । महानगर स्रोतका अनुसार, टावर विवाद अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मै पुगेको छ ।