काठमाडौँ । अमेरिकाले सहयोग रोकेपछि अलपत्र परेको एमसीसी परियोजना अहिले सुरु हुने सुरसार नै छैन । यस अगाडी अमेरिकाले सबै सायता रोक्ने निर्णय गरे पछि ९० दिनका लागी रोकिएको एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने अमेरिकाले बताएको पनि थियो । तर, अहिले सम्म औपचारीक पत्र भने आउन सकिरहेको छैन । सरकारले आधिकारिक जानकारी पाउन नसक्दा काम नै ठप्प बनेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर डोनाल्ड ट्रम्प आए पछि खर्च कटौटि गरेका थिए । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी डज को सिफारिसअनुसार विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले चार देशका परियोजनालाई भने अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर आफूहरूलाई अहिलेसम्म यस्तो कुनै जानकारी नेपालका सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । डजले अमेरिकी करदाताको पैसा दुरुपयोग भएको भन्दै यो निर्णय लिएको बताइएको छ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो।अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो। नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्यो। खास गरी वामपन्थी दलहरूले यसलाई अमेरिकाको सामरिक इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भन्दै स्वीकार्न चाहेनन्।

तर २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्षअगाडि सुरु भएको थियो। सन् २०२२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गराएको थियो। यो निकै बिबादीत पनि बन्यो । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत विश्वभर सञ्चालित परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल र आइभरी कोस्टमा भने यो परियोजना नरोकिने बताएको थियो । एमसीसी अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै डजले सबै देशलाई परियोजनाको अनुदान भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए ।

तर नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो पत्र आएको छैन । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा पत्रहरू नआएको जनाएको छ । अहिले एमसीसी मात्रै होईन विभिन्न एनजीओ र आईएनजीयो समेत धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । अमेरिकाले खर्च कटौति गरेपछि गरिब देशहरुमा यसको प्रभाव परेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले रोकिएका विभिन्न परियोजना कहिले सञ्चालनमा आउँछन् यकिन छैन । आर्थीक सहायता घटेपछि आश्रीत रहेका केहि समुह भने तनावमा छन् ।