काठमाडौँ । उप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध बालमन्दीरको जग्गा हिनामिनामा मुद्दा चल्ने भएको छ। बि।स। २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात बालमन्दिरका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो ।

देशभरका अनाथ बालबालिकाको सरकारले संरक्षण गर्न भन्दै बनाइएको संगठन र दिइएको जग्गा बालमन्दिर सञ्चालन समितिले व्यापारीलाई कौडीको भाउमा दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको र अहिले प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइएको छ । सत्ता आडमा उन्मुक्ति पाएकी रिता माथी अब फेरि कारवाहिको डण्डा चल्ने भएको छ । उनी माथी छानविन भई रहेको छ । काँग्रेसले सकेसम्म रितालाई जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ । बालमन्दीरका नाममा रहेको जग्गालाई रिताले कपट पुर्ण तरिका बाट हिनामिना गरेकी हुन् ।

शक्ति कै आधारमा उनीमाथी छानविन हुन सकिरहेको थिएन । कौडीको मूल्यमा ७९ वर्षका लागि बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा दिएर व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक लाभ लिएको प्रतिवादीहरुमाथि आरोप छ ।यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फायल पेश गरेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताले फायल अध्ययनपछि मुद्दा चल्ने निर्णय गरेका हुन्।महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँगै अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। यसअघि नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीले गणेशमान पुत्री रीता सहित २० जना विरुद्ध २०८१ वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए ।

सीआईबीको आफ्नै अनुसन्धान र बालमन्दिरको जाहेरीको आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । तर, असार तेस्रो साता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए ।केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री भए भने बालमन्दिर जग्गा घोटलाकी प्रमुख आरोपित बालमन्दिरकी सदाबाहर अध्यक्ष रिता सिंहका दाजु प्रकाशमान सिंह उपप्रधान एवम् सहकारी विकास मन्त्री भए । सो सरकारले सीआइबी प्रमुखबाट श्याम ज्ञावालीलाई हटाएर उनीमाथि नै छानबिन गर्यो । ज्ञावाली हटाएर सीआईबी आएका दीपक थापाले अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेको अनुसन्धान फितलो बनाएर मुद्दा बुझाए ।अहिले भने त्यो मुद्धा बिउतिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अदालतले सिंहसहित २० जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। तर ती मध्ये १७ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा चल्ने भएको हो।