काठमाडौँ । सहकारी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछाने र एमाले नेता ऋषीकेश पोखरेलकी श्रीमति अञ्जला कोइराला बिचमै राज्यले विभेद गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पोखरेलकी श्रीमती कोइरालालाई सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्दा सहकारी मै नजोडिएका रवि लामिछाने भने जेलमा परेका छन ।

सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, सदस्य वा ऋणी केही नभए पनि रवि हाल रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दल एमालेका नेता पोखरेलकी पत्नी अञ्जला भने मोरङको उमागौरी सहकारी अपचलनमा सञ्चालककै हैसियतमा मुछिँदा पनि १० लाख धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेकी छिन । राज्यले नै आफना लाई काखी च्याप्दा रवि माथि भने अन्याय गरेको छ ।

प्छिल्लो समयमा राजनीतिक आवद्धता र व्यक्तिका अनुहार हेरेर आउने आदेशले न्यायालयकै शाख खस्काउने काम गरेको छ । उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा अञ्जलाले दुई कार्यकालसम्म सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । सहकारीमार्फत भएको ठगी प्रकरणमा अञ्जलासहित २६ जनामाथि गत मंसिर २७ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि पुस २ गते अदालतले उनीहरूमध्ये १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतले सात दिनभित्र हाजिर हुन आदेश दिएको भए पनि अञ्जला तीन हप्तापछि मात्र पुस २४ मा अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । तीन सातासम्म फरार उनी अदालत पुगेकै दिन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले थुनछेक बहस सकेर १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसरी करोडौँ हिनामिनामा संलग्न सहकारीका सञ्चालकहरू न्यूनतम धरौटीमा छुटिरहँदा सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका रवि भने पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेकै आधारमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको मुद्दासमेत लगाइएको छ । जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीको हिनामिनामा पाँच जिल्ला घुमाएर मुद्दा दायर गरिएकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर ९बुटवल इजलास०ले चैत २२ मा थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

जिबी राईका सहकारीमा रवि सञ्चालक तथा ऋणी छैनन् । राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफ्ना सहकारीबाट ल्याएको रकम कर्मचारीको तलबलगायत खर्चका लागि प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा रविले चेक काटेका थिए । सोही अभियोगमा जिबीका सबै सहकारीको ठगीको अभियोग रविमाथि लगाइएको छ । गोर्खा मिडियामा जिबीको साझेदार भएकै आधारमा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । जबकि सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै संलग्नता अनुसन्धानमा देखिएको छैन । जिबी राईसहित सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरू भने फरार छन् । सहकारीको रकमबाट खरिद गरिएका सम्पत्तिको खोजीमा समेत चासो नदिँदा पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।