काठमाडौँ । सहकारी पिडितका नाममा रवि लामिछाने माथि सरकार र प्रहरीले गम्भीर षड्यन्त्र गरेको गरेको पुष्टि भएको छ । बुटबलको सुप्रिम सहकारीका एक बचतकार्ता नारायण पहराईले रविलाई आफुले उजुरी नहालेको तर प्रहरीले भने अनुमतिविना आफुलाई प्रयोग गरेको सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका छन् ।

सहकारी प्रकरणमा रवि माथि षडयन्त्र भैरहेको कुरा यसले पनि पुष्टि गरेको छ । केही दिन अघिको एक अन्तरवार्तामा नेपाल प्रहरीका आइजीपि दिपक थापाले रवि लामिछाने लाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नै नचाहिने भन्दै विवादास्पद स्पस्टीकरण दिएका थिए ।उनले अदालतले आदेश दिएपछि नचाहने भनेका थिए । साथै उनले रवि लाई सोधेको अन्तिम इच्छाका बिषयमा समेत टङ सीस्प भएको हुनसक्ने भन्दै पन्छिएका थिए । आईजिपी थापाको यस्तो अभिव्यक्ति पछि उनको सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भैरहेको छ । यस पटक मात्रै हैन प्रहरीले रवि बिरुद्ध पटक पटक अन्याय गदैँ आएको छ । सुप्रिम सहकारीका पीडित नारायण पहराईले आफूले रवि लामिछानेविरुद्ध व्यक्तिकेन्द्रित कुनै जाहेरी नदिए पनि आफ्नो नाम प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरिएको आरोप लगाएका हुन ।

रविविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएको भनिएका ७ जनामध्येका एक नारायण पहराईले नाम पहिलो नम्बरमा थियो । रूपन्देहीमा पहराईसहित बुद्धबहादुर गुरुङ, पूजा न्यौपाने पाण्डे, मदन भुसाल, हुमलाल गैरे, बेलकुमारी घर्ती र मनरूपा पौडेलको नाम प्रहरीले थप जाहेरीकर्ताका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर रानाले संयुक्त जाहेरीमा एक जनाले फिर्ता लिँदैमा केही फरक नपर्ने र मुद्दा प्रभावित नहुने बताएका छन । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफूजस्ता सहकारीपीडित देखाएर सरकारले राजनीति गर्ने प्रयास गरेको आशंका व्यक्त गरेका छन । पहराईका अनुसार रविलाई थुनामा राखेर पीडितको पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने मुख्य सवाललाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पहराई बुटवलका होटेल व्यवसायी हुन् । उनले सुप्रिम सहकारीमा दैनिक बचत गरेको पैसा डुबेको थियो ।

राज्यले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाउँदै आएको छ । सहकारीको सदस्य नभएको, ऋण नलिएको र ऋण लिने कुनै निर्णयमा समेत हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउनुलाई रास्वपाले प्रतिशोध भनेको छ । रवि माथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छ । करिब तीन महिना थुनामा राखेर चार जिल्लामा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि हाल उनी भैरहवा कारागारमा छन् । त्यसविरुद्ध उनले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।