काठमाडौँ । मंगलबार राति सिहदरबारमा भएको शिक्षक र सरकार बिचको वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा मन्त्री रघु जी पन्तले शिक्षकहरु लाई थर्काएका छन । सरकारका मन्त्रीहरु नै उक्त वार्तामा कडारुपमा प्रस्तुत हुनुका साथै शिक्षकहरु मथि समेत कड्किएको वार्तामा सहभागी भएका केही शिक्षकहरुले बताएका छन ।
विभागीय मन्त्री नै कडारूपमा प्रस्तुत भएपछि शिक्षकहरू सशंकित बनेका छन् । मन्त्रीहरूको प्रस्तुतिबारे नेपाल शिक्षक महासंघको बुधबारको बैठकमा समीक्षा नै भएको छ । वार्तामा सहभागी रहेका एक शिक्षकका अनुसार “हिजोको वार्तामा गृहमन्त्रीले शिक्षकलाई पानीको फोहोरा र लाठी चार्ज गरेको विषयमा बोल्नुभएको थियो । तर, विद्यार्थीहरू सडकमा आएको खण्डमा त्यो अवस्था नहुने पनि उहाँले बोल्नुभयो । त्यस्तै, शिक्षामन्त्री पन्तले पनि ऐनको विषयमा धेरै नै टीकाटिप्पणी गर्नुभयो । शिक्षकहरूका कुनै बुँदा मुद्दा हाले पनि पाउनुहुन्न भन्नुभएको थियो,” वार्तामा सहभागी एक शिक्षकले भनेका छन । सिंहदरबारमा मंगलबार राति शिक्षक र सरकारबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा सरकारको तर्फबाट तीन मन्त्री सहभागी थिए, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक । यद्यपि, वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री पौडेल करिब एक घण्टा वार्तामा बसेर निस्किएका थिए । त्यसको केहीबेरमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि निस्किएका थिए । बुधबार बिहान मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा बसेको महासंघको बैठकपछि महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताएकी छन् । शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफूहरूसँग विगतमा भएका सहमतिलाई समेटेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारसँग पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । मंगलबार रातिको वार्तामा शिक्षकले सरकारलाई नौबुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राति अबेरसम्म भएको दुईपक्षीय बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी आउँदो बजेटमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको बताइएको छ । शिक्षक महासङ्घले गएको चैत २० गतेदेखि गर्दै आएको आन्दोलनको आज २९ दिन भइसकेको छ । महासङ्घका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षसँग सहमति लिएर मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने र आन्दोलन स्थगन गर्ने महासङ्घका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालको भनाइ छ ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र–२०८२ को शुरूदेखि नै पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।