काठमाडौँ । शिक्षक आन्दोलनमा साथ दिन पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको शीर्ष नेताहरुको टोली नै अपमानित भए पनि मुख छोपेर फर्किएको छ । चैत्र २० गते देखी आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुले माग पुरा नभएको भन्दै एकेबद्धता जनाउन गएका नेतालाई नै घर फर्काई दिएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमनन्त्री झलनाथ खनाल आफ्नो मनत्व्य नराखी फर्किएका हुन् ।

उनीहरको मुखै अगाडी शिक्षकहरु ‘पञ्चायती ऐन खारेज गर, शिक्षा ऐन जारी गर जस्ता नाराबाजी गरेका थिए । ‘कोही नेता यहाँ आउनु पर्दैन, सक्ने भए संसदमा बोल’ भन्दै शिक्षकहरू कराएपछि नेताहरू लज्जित भएर फर्किनु परेको थियो । फर्किने क्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले गाडीसम्म स्कर्टिङ ग¥यो । यो भन्दा लाजमर्नु के हुन सक्छ । अब त शिक्षकहरुले नेताहरुलाई नै पत्याउन छाडेका छन् । पुलिसको दादागिरी बन्द गर भन्दै औंलो ठड्याउँदै एकहोरो नारा लगाएर नेताहरूलाई आन्दोलनकारी शिक्षकहरूले बिजुलीबजारसम्म लखेटेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकले २७ औं दिनमा पनि आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्। सामेबार पनि उनीहरुले बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्। शिक्षकहरुको आइतबारको प्रदर्शन भने हिंसात्मक बनेको थियो। प्रदर्शनमा प्रहरी दमन समेत भएको थियो। शिक्षक महासंघले प्रहरी दमनका कारण ६२ जना शिक्षक घाइते भएको बताएको थियो। त्यस्तै प्रदर्शनमा प्राइम टेलिभिजनकी प्रत्रकार सविना कार्की पनि घाइते भएकी थिइन्। आज भने शिक्षकहरुको प्रदर्शन तुलनात्मकरुपमा शान्त देखिएको छ।

काठमाडौंमा देशभरका शिक्षक विद्यालय ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । देशभरका सरकारी विद्यालय ठप्प छन् । । सरकारबाट यसअघि धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरू यस पटक ऐन लिएर मात्रै फर्कने अडानमा छन् । यता देशभरको सरकारी विद्यालयका भर्ना अभियान नै ठप्प बन्दा ७० लाख विखर्थीको भविश्य संकटमा छ । वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान शुरू गरेर पहिलो हप्तादेखि पढाइ सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि अझै भर्नाकै टुङ्गो नभएको हो । तर निजी विद्यालयमा भने धमाधम पढाइ हुन थालेको छ ।निजी विद्यालय नभएका ग्रामीण भेगमा तत्काल असर नदेखिए पनि शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । तथ्याङ्कानुसार माध्यमिक तहका मात्रै झन्डै साढे ७१ लाख जना विद्यार्थी शिक्षक आन्दोलनबाट प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर ’फास्ट ट्र्याक’ बाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिए पनि शिक्षकहरूले विश्वास गरेका छैनन् ।