काठमाडौँ । अहिले सामाजिक सञ्जालभरि काठमाण्डौ महानगरपालिकाकी उममेयर सुनिता डंगोलमाथि गालीको बर्षा नै भईरहेको छ । बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस बिशेष युवा उत्सबमा सुनिताले बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनी बिबादित बनेकी छन । सुनिता डंगोलले बालेनसंगको रिस एमाले सभामा पोखेको भन्दै बालेनका समर्थकहरुल यतिबेला उनी माथि खनिन थालेका छन । बालेनलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा देखावटी स्टन्ट गरेर राष्ट्र निर्माण नहुने बताएपछि उनीमाथि सामाजिक सञ्जार भरि गाली नै गाली आउन थालेका छ।

बालेंनले पटक पटक एमालेको गलत गतिबिधिलाइ बाहिर ल्याउन थालेपछि सुनिता डंगोललाइ पार्टीबाटनै दबाब खेप्न पर्ने अबस्था सृजना भएको छ। कतिपय बैठकमा बालेनको बोलिनि बन्द गरेकी सुनिता उता बालेन पनि के कम सुनितालाइ काउन्टर दिनेगरी पछिल्लो समय पटक पटक एमाले बिरोधिनै गतिबिधि चलाईरहेको खुल्न आएको छ । यतिबेला पनि बालेनले शाहले २ दिन अघि मात्र काठमाडौं टावरको बिषयमा लेखेको सवालको जवाफ दिएकी छन ।अहिले भने सुनिता डंगोलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामा प्रश्न पनि उठाएकी छन्।

आज पत्रकारसँको अन्तरक्रियाका क्रममा उनले काठमाडौं महानगरमा भ्रष्टाचार भएको भनेर पटकपटक विवादित कुरा आइरहेको सन्दर्भमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।महानगरका मेयर बालेन्द्र साह ९बालेन०ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसहितलाई आरोपित गरिरहेका सन्दर्भमा डंगोलले यसबारे अख्तियारले छानबिन गरेर विवादलाई किनारा लगाउनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले महानगरको बोर्ड बैठकको भिडियो पनि एकपक्षीय र अधुरो सार्वजनिक गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले भनिन ‘यति धेरै भ्रष्टाचारको प्रसंग उठ्दा अख्तियार किन मौन छ रु अख्तियारले महानगरमा छानबिन गर्नै पर्छ’, उनले भनिन्, ‘अधुरो सूचना दिएर मानिसलाई अन्योलमा पार्नु हुँदैन। डंगोलले काठमाडौं टावरको आवश्यकता नै नरहेको बताइन्। ‘काठमाडौं टावर आवश्यक नै छैन’, उनले भनिन्, ‘त्यो आवश्यकताबिना बनाइएको छ।

त्यहाँ बसपार्क नै हुनुपर्छ। उता महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको खुलासा गरेका थिए । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यो प्रकरणले महानगरलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने र ठेकेदारलाई अर्बौँको फाइदा हुने तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्। मेयर शाहका अनुसार, २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालीन महानगर नेतृत्वले न्यून आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गरेको थियो। शाहले भवन निर्माणमा धेरै अनियमितता र अवैधानिक काम भएको पनि बताए। उनका अनुसार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७२ मा १२ तलाभन्दा माथि नजाने गरी अनुमति दिएको थियो। उनले नक्सापास प्रक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाए। उनले गुरागाईँलाई सरकारले विशेष ‘म्यान्डेट’ दिएर पठाएको हुन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरे। मेयर शाहले यो प्रकरणमा छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।