काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघका अधिकारीहरू सरकारसँग वार्ता गर्न गएको भनिएपनि मन्त्रालय प्रवेश नगरी फर्किएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै २५ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षसहितको टोलीले बैठक बहिस्कार गरेर फर्केका हुन् । मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको २५ सदस्यीय नामावली नेपाल शिक्षक महासंघले तयार नगरेको भन्दै महासंघले बैठक बहिस्कार गरेर गेटबाटै फर्केका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले उनले नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीलाई बधाई दिने प्रयोजनका लागि मात्रै आफूहरू सिंहदरबार गएको पनि दाबी गरे । सुवेदीले सामाजीक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बाट सार्वजनिक भएको २५ सदस्यीय नामावली ने शि महासङ्घले तयार नगरेको ब्यहोरा जानकारी गराउँछौं । आज मिति २०८२ बैशाख १२ गते नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यू सँग औपचारिक भेटका लागि हामी जाने क्रममा थियौ तर विशेष कारणबश आज हामी मन्त्रालय प्रवेश नगरी फर्किएको कुरा जानकारी गराउँछौं ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूलाई मागमा लचिलो भएर वार्तामा बस्न र समस्या समाधानको उपाय खोज्न आग्रह गरेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । २४ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गरी ३ दिनभित्र विद्यालयमा फर्कि नियमित पठ पाठन गर्ने वातावरण बनाउन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सरकारलाई दबाब परेको हो ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि २५ जना आउने र उनीहरूलाई प्रवेश पास उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सानुभाइ कार्कीले भने सिंहदरबार प्रवेश पास नपाएपछि फर्किएको बताए। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि शिक्षामन्त्री पन्तले देशको बजेट र सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। संविधानको सीमाभित्र, ऐन कानुन र देशको बजेटले भ्याउने सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्न तयार रहेको जनाएका थिए। विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकहरुले तीन साताभन्दा बढी समयदेखि राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान नै शुरू हुन सकेको छैन ।वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान शुरू गरेर पहिलो हप्तादेखि पढाइ सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि अझै भर्नाकै टुङ्गो नभएको हो । तर निजी विद्यालयमा भने धमाधम पढाइ हुन थालेको छ । निजी विद्यालय नभएका ग्रामीण भेगमा तत्काल असर नदेखिए पनि शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडानमा छन् । शिक्षकको अडान पूरा गर्न अझै लामै समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।