काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका रवि लामिछाने माथि यतिबेला राज्य नै लागेको छ । सहकारी प्रकरणमा तानिएपछि पटक पटक जेल जाँदै आएका रवि यतिबेला भैरहवा कारागारमा रहेका छन । जिल्लाको आदेश उल्टिएपछि कारागार चलान भएका रवि तत्काल थुनामुक्त नहुने संकेत देखिएको छ । उनलाई गत चैत २२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

राज्य संयन्त्र रविकै पछि लाग्दा सहकारीका नामुद मानिएका ठग जिवी राई महिनौँ देखि फरार रहेका छन,उनलाई खोज्न राज्यले कुनै पहल भने गरेको छैन बरु रवि लाई कसरी फसाउन सकिन्छ भन्ने तिर राज्य केन्द्रित भएको देखिन्छ । हिज मात्रै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै परेको रिट निवेदनमा सरकारसँग लिखित कारण माग गरेको हो ।

अबको १५ दिनभित्र सरकारले लामिछानेलाई थुन्नुको लिखित कारण पेस गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको भए उनले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने थिए । सरकारले लिखित कारण पेस गरेपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त (दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस हुनेछ । बहस सकिएपछि सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनिरहन जायज छ वा थुनामुक्त गरेर मुद्दा लड्न दिने भन्ने आदेश जारी गर्नेेछ । रवि लामिछाने बिरुद्ध ५ ओटा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागिरहेका बेला उनको अन्तिम मुद्धा पर्सामा अझैसम्म दर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । सरकार र गृहमन्त्रीले नै रवि लाई थप अल्झाउने नियतले गृहमन्त्रीले नै मुद्धा दर्ता गर्न नदिएको आरोप पनि रहेको छ ।

सरकार नै एक व्यक्तिको पछि लाग्दा सहकारीहरुको समस्या झन जटिल बन्दै गैरहेको छ । यसअघि सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुन्न नपाउने निवेदनमा ‘कैफियत निवेदन’ मागेको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश बदर माग गर्दै परेको निवेदनमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने भन्ने आदेशबारे तल्लो अदालतले कारण र आधार खुलाएको हुन्छ । सोही विवरणसहितको कैफियत आदेश माग्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको हो ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । आफूलाई धरौटी बढी तोकिएको र धरौटी राख्नुपर्ने जरुरी पनि नभएको भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।