काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा भैरहवा कारागारमा रहेका रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतलले थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै लामिछानेका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर भएको थियो । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मु्सलमानको एकल इजालासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । उक्त रिट अब आदेशका लागि संयुक्त इजलासमा जाने भएको छ ।

अब अर्को दिन २ न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिनेछ । लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले गत आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेकी थिइन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा रवि पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि लामिछानेले ७३ नम्बर निवेदनमार्फत उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गरेका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।

उक्त आदेशको सुनुवाइ नहुँदै रविका तर्फबाट श्रीमती निकिताले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन् । रिटमा रविलाई गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै रिहा गर्न माग गरिएको छ । गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कूल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो। त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थिए। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए।