काठमाडौँ । रवि लामिछाने अहिले रुपन्देहीको भैरहवा कारागामा रहेका छन । उनलाई गत चैत २२ गते उनकै निवासको बेड रुममै पुगेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले जिल्लाको आदेश लाई उल्ट्याउँदै उनलाई थुनमा पठाउन आदेश दिएको थियो । आदेश आएको केही घन्टामै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो तर रविलाई थुनामा राख्ने प्रक्रियामै प्रचलित कानुन र संविधानको उल्लंघन भएको विभिन्न आधारहरू भेटिएका छन । सरकारले रवि माथि प्रतिशोध साँधेर पटक पटक पक्राउ गदैँ आएको छ ।

रवि लाई पक्राउ गर्दा प्रहरी सँग न स्पष्ट आदेश थियो, न त थुनुवा पुर्जी नै,त्यस्तै फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल मर्म नै प्रक्रियागत न्याय हो, जुन रविको प्रकरणमा लत्याइएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ले स्पष्ट रूपमा ‘कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्न अदालतको स्पष्ट आदेश र थुनुवा पुर्जी अनिवार्य’ गरेको छ । रवि लामिछाने नियमित रुपमा तारेक धाँउनका लागि निरन्तर अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका थिए । उनलाई वैशाख २३ गते अदालतमा पुनः उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो । तर, कानुनअनुसार तारेख थाम्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै उच्च अदालतको आदेशलगत्तै पक्राउ गरियो । फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल मर्म नै प्रक्रियागत न्याय हो, जुन रविको प्रकरणमा लत्याइएको देखिएको छ । गत चैत २२ गतेको साँझ ७ः४५ बजे उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रहरीले राति ८ः३० बजे रविको शयनकक्षमै प्रवेश गरी पक्राउ गरेको थियो । तर, उक्त आदेशलाई प्रहरीले कस्तो कानुनी आधारमा कार्यान्वयन ग¥यो भन्ने स्पष्ट छैन ।

त्यस्तै, रविको मुद्दा नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि प्रहरीले पुनः अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ गर्नु र थुनुवा पुर्जी दिनु पनि फौजदारी कार्यविधिसंहिताविपरीत रहेको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । रविलाई उच्च अदालतको आदेशलगत्तै पक्राउ गरेर २३ चैतमा अदालतमा उपस्थित गराउने भनिए पनि सार्वजनिक बिदा भएको कारण देखाउँदै सो दिन उनलाई रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखियो । तर, सोही दिन दिइएको थुनुवा पुर्जीमा पनि कैफियत देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८५ र ८६ अनुसार अदालतमा तारेखमा उपस्थित हुन पाउने र आवश्यक परे म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । रवि बिरुद्ध राज्यले नै पटक पटक प्रतिशोध साँध्दै आइरहेको छ । उनी बिरुद्ध ५ ओटा जिल्लाका फरक फरक सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप रहेको छ ।