काठमाडौँ । रवि लामिछाने यतिबेला बुटबलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा भैरहवा कारागारमा रहेका छन । यता सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा कागजात स्क्यानिङ गरी अपलोड गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात स्क्यानिङ गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीका नाममा आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात स्क्यानिङ गरी सो को विद्युतीय फाइलसमेत निर्माण गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नु भनी मुद्दा विचाराधीन रहेको रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नु।”

उच्च अदालतको बुटवल इजलासले आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते आदेश गर्दाको आधार कारणसमेत सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन पठाउनसमेत आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? त्यस अदालतबाट गत चैत २२ मा आदेश गर्दाका बखत लिइएका आधार कारण समेतका सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्नुहोला।” भनिएको छ ।

मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेको व्यक्तिले निवेदन दिएमा माथिल्लो तहको अदालतबाट मुद्दा विचाराधिन रहेको जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको सक्कल फाइल नै मगाउने अभ्यास छ, जसका कारण जिल्ला अदालतमा रहेको मूल मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित हुने गरेको थियो ।

यसपटक सर्वोच्च अदालतले सबै फाइल स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा अपलोड गर्नु भनी आदेश गरेको हो । यसले एकातिर अदालती कागजात पत्राचारका क्रममा समयको बचत हुनेछ भने अर्कोतर्फ सक्कल फाइल जिल्ला अदालतमै रहने भएकाले मुल मुद्दा सुनुवाइ पनि प्रभावित हुनेछैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइँकेलले मुद्दाका कागजातहरुलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने काम रणनीतिमै रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि पनि यस प्रकृतिको आदेश भइरहेको बताएका छन । रवि बिरुद्ध ५ ओटा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप रहेको छ । उनीको अन्तिम मुद्धा पर्सामा जिल्लामा दर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।