काठमाडौँ । काठमाडौ महानगरपालिकालाई नेकपा एमाले र निर्मल निवासले अहिले सम्म जरिवाना तिरेका छैनन । गत मंसिर ७ गते भएको एमालेको जागरण सभा र चैत १५ गते भएको राजावादीको आन्दोलनमा सार्वक्षति भएको भन्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पत्र काटे तर अहिले सम्म जरिवाना नतिर्ने सूचीमा एमाले र निर्मल निवास परेको छ । राजावादीहरूले चैत १९ गतेसम्म पूर्वराजा शाहका नाममा चन्दा संकलन गरे तर अहिले सम्म महानगरको जरिवाना तिरेका छैनन् । महानगरले दुर्गा प्रसाईं र नवराज सुवेदीको नाममा पत्र काटेमात्रै जरिवाना रकम तिर्ने अडानमा राजावादीहरु रहेका छन् । महानगरपालिकाको जरिवाना तिर्न राजावादी अभियन्ता रमेशराज बास्तोलाको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्वराजाका नाममा चन्दा संकलनको आह्वान गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गरिएको उक्त आह्वानमा आठ लाख ३० हजार रुपैयाँ चन्दा संकलन भएको बताइएको छ । गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड, दमकल फुटाएको र फोहोर गरेबापत महानगरले पूर्वराजा शाहका नाममा विभिन्न नौ शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै आठ पत्र काट्दै सात लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

पत्र लिएर गत चैत १७ गते आइतबार बिहान महानगरको नगरप्रहरी टोली निर्मलनिवास पुगेको थियो । तर, निर्मलनिवासले महानगरको पत्र बुझेन । त्यसपछि महानगरले हुलाकमार्फत जरिवानापत्र पठाएको थियो । महानगरको जरिवाना नतिर्ने सूचीमा निर्मल निवासमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि रहेको छ । गत मंसिर ७ गते एमालेले दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरण अभियानका बेला खुला सडकमा फोहोर गरेकोे भन्दै महानगरले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । एमाले नेता–कार्यकर्ताले बालेनको जरिवानापत्रलाई ‘औचित्यहीन चिर्कटो’ भन्दै नतिर्ने अडान लिएका थिए । महानगरको नगरप्रहरी टोली एमाले कार्यालयमै पत्र लिएर पुग्दा पनि एमालेले पत्र बुझेको थिएन । त्यसपछि महानगरले हुलाकमार्फत पत्र पठाएको थियो ।

यसअघि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वराजाको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रमका बेला महानगरले तोकेको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले तिरेको थियो ।

महानगरले जथाभावी फोहोर फाल्ने, खुल्ला ठाउँमा आगो बाल्ने, सडकका भित्ता तथा, पोलमा पोस्टर टाँस्ने, निर्माण सामग्री जथाभावी राख्नेलाई ‘ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने’ आक्रमक नीति लिँदै आएको छ ।

महानगरले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार सार्वजनिकस्थलमा फोहोर तथा वातावरण प्रदूषण गर्दा जरिवाना तिराउँदै आएको छ ।