काठमाडौँ । रवि लामिछाने पक्राउ परेको आज एक हप्ता पुगेको छ । संगठित अपराध तथा सुप्रिम सहकारी ठगीमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले यही चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही दिन पक्राउ परेका उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेको आज ७ दिन भएको हो । तर, उनको मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा अझै निर्णय भएको छैन । बुटबलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप रहेका उनै रवि पुन पक्राउ परेका हुन । उनको मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने भनिएपनि अहिले सम्म अन्योल नै रहेको पाइएको छ ।

रविका मुख्य वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त पुनरावेदन गर्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकरी नभएको बताएका छन । रवि व्यक्तिगत र पार्टी गठन हुनुअघिकै मुद्दामा परे पनि पार्टीगतरूपमै रास्वपाले त्यसको स्वामित्व लिँदै आएको छ । तर, हालसम्म पुनरावेदनमा जाने÷नजाने विषयमा औपचारिक निर्णय नलिएको कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन । हिज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि यस बिषयमा कुरै नभएको पाइएको छ । रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध तथा सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेका थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलले पुनरावेदन गरेपछि ढिला मात्र रविले पनि पुनरावेदन गरेका थिए । यता रवि लामिछानेलाई कारागार पठाउनुपूर्व उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट एकै समयमा दुईथरी आदेश अपडेट भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

सुरुमा वेबसाइटमा अपडेट भएको एउटा आदेशमा यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट भएको आदेशलाई नै सदर भएको उल्लेख छ । तर सोही समयमा अपडेट भएको अर्को आदेशमा भने पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको उल्लेख छ । यसरी दुईथरी आदेश अपडेट भएको अदालतका अधिकारीले नै स्वीकार गरेका छन् । पछि अदालतको वेबसाइटमा सच्याएर दुुवै आदेशमा थुनामा पठाउने आदेश भएको अपडेट राखिएको छ । साँझ ७ बजेर २५ मिनेटमा मात्रै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको बेवसाइटमा फैसलाको स्थिति अपडेट भएको थियो । साँझ ७ बजेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको बेवसाइटमा फैसलाको स्थिति अपडेट भएको थियो । अदालतको बेबसाइटमा छबिलाल जोशीको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर भएको उल्लेख गरिएको हो भने रवि लामिछानेलाई विरुद्ध बनाएर सरकारी वकिलले हालेको निवेदनमा जिल्लाको आदेश बदर लेखियो तर रवि लामिछानेले सरकार विरुद्ध बनाएर हालेको निवेदनमा जिल्लाकै आदेश सदर अर्थात धरौटीमै बस्न पाउने आदेश सदर भएको उल्लेख भएको थियो ।