काठमाडौँ । सहकारी प्रकरण राज्यले रवि लामिछानेलाई मात्रै समात्ने र थुन्ने उपलब्धि मान्दा सत्तारुढ दलका सांसद तथा नेताहरुलाई भने शक्ति र सत्ताकै आडमा उन्मिुक्ति दिएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अनेक मुद्धा लगाएर पटक पटक थुनामा पठाएको सरकारले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि सरकारले अनुसन्धान नै गरेको छैन ।

काग्रेसका उपसभापति गुरुङ मुछिएको ललितपुरको मितेरी सहकारीको जाहेरी परेको ६ महिनासम्म एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् भने नेसनल नमोबुद्ध सहकारी हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिएका एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि त अनुसन्धान नै भएको छैन ।

यी बाहेक अन्य सांसदहरु पनि सहकारी पक्ररणमा फरार रहेका छन जसलाई बचाउन राज्य लागिपरेको छ । रविको हकमा भने कानुनी प्रकृया समेत पुरा नगरि आदेश आएको केही घण्टामै पक्राउ गर्न प्रहरी पुग्ने गरेको छ । ५ ओटा जिल्लामा घुमाएर ८४ दिन हिरासतमा राखेको राज्यले अहिले फेरि प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरेको छ । ४ जिल्लामा धरौटीमा रिहा भएका रविको पाँचौ मुद्धा पर्सामा दर्ता गर्न भने बाँकी रहेको छ । यहाँ पनि राज्यले उनी माथि प्रतिसोध साँध्दै अनुसन्धान सकेर फाइल थन्काएर राखेको छ । काग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ मुछिएको मितेरी सहकारीकामा अहिले अनुसन्धान रोकिएको हो ।

मितेरी सहकारीको अनुसन्धानमा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गरेको प्रहरीले उपसभापति गुरुङमाथि त अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन । पक्राउ पुर्जी जारी भएकासमेत कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । सिआइबीमा ६ महिनाअघि नै सो सहकारीको ठगीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको थियो । जसमा धनराजकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसहित पाँचजनालाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमतिसमेत दिएको छ । तर, महिनौँ बित्दा पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ नगरेपछि अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ज्योति अमेरिकामा भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोग लिने बताएको थियो । तर, उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । ज्योति गुरुङसहित सुजन शाक्य, ज्योतिबहादुर भण्डारी, हितमान थापा र प्रकाश थापाविरुद्ध पाँच महिनाअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

यता ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ डुबाउने सामाखुसीस्थित नेसनल नमोबुद्ध सहकारीका पूर्वसञ्चालक एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङमाथि कुनै अनुसन्धान भएको छैन । बागमती सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २९ पुसमा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनको अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमातहत लगेको छ । अब व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेर सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै प्रहरी वा सिआइबीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।