Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

रवि लाई रुपन्देही कारागारमा राखिएको एक्लै,कोठा कारागारको ४ नम्बर ब्लक

रवि लाई रुपन्देही कारागारमा राखिएको एक्लै,कोठा कारागारको ४ नम्बर ब्लक

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आज सोमबार कारागार चलान गरिएको छ । उनलाई जिल्ला कारागार भैरहवा,रुपन्देहीमा राखिएको हो । आज कार्यालय समय सुरू भएपछि प्रहरीले लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित गराएको थियो । त्यसपछि अदालतको पत्र लिएर उनलाई कारागार पठाइएको छ । उनलाई कारागारमा एक्लै राखिएको छ । कारागारको ४ नम्बर ब्लकमा राखिएको बताइएको छ ।

उनी कारागार जाँदै गर्दा समेत कसैलाई केही नभन्ने बताउँदै ढुक्का साथमा गएका थिए । भैरहवा कारागारमा ४ वटा ब्लक रहेका छन् । १ र २ नम्बर ब्लकमा अरु कैदी तथा थुनुवाहरू छन् । ३ नम्बर ब्लक भने महिला कैदी तथा थुनुवाका लागि हो । अहिले रविलाई राखिएको ब्लक भने ४ नम्बर हो । यो ब्लकमा १० जना कैदी बस्ने क्षमता छ । तर, अहिलेसम्म उक्त ब्लकमा अन्य कैदी तथा थुनुवा नरहेको बताइएको छ । यसअघि जिल्ला अदालतले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका पूर्वडिआइजी छबिलाल जोशीलाई भने समूहमा राखिएको छ । जोशीको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गरिसकेको छ। शुक्रबार राति आफ्नै निवास काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछाने पक्राउ परेका थिए । त्यसरात उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो । सरकारी बिदाका कारण दुई दिन हिरासतमा बिताएका लामिछानेलाई आज जिल्ला अदालत रुपन्देही लगेर थुनुवा पुर्जी दिई कारागार पठाइएको थियो ।

गत शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई सहकारीको रकम ठगेको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले सो आदेश गरेका हुन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर भएको छ । उच्चको आदेशसँगै लामिछाने पक्राउ परेका थिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी रकम मागेको आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्नका लागि दिएको आदेशमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्दा दिइएका आधारलाई खण्डन गरेको छ । धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घटना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्थालगायत विभिन्न सान्दर्भिक पक्षको सापेक्षतामा निर्भर गर्ने उच्च अदालतको व्याख्या छ ।