काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीले निकै सक्रियता देखाएको छ । उच्च अदालत बुटवलले शुक्रबार उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको केही घण्टामै दलबलसहितको प्रहरी उनको निवास पुगेर हतारहतार पक्राउ गरेको थियो । जबकि, रवि आफैँले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै प्रहरीकहाँ जाने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । सहकारी ठगीका देखिएकामध्ये सबैभन्दा ठुला नाइके जिबी राईसहितका अभियुक्तहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्नेसमेत प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । संसदीय छानबिन समितिले थप अनुसन्धान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरेका सत्तारूढ दलका नेता तथा सांसदहरूलाई प्रहरीले छोएको पनि छैन । तर, रविको हकमा भने प्रहरी अतिरिक्त फुर्तिलो देखिएको छ । दाङ उच्च अदालतबाट प्रक्रियागत रुपमा जिल्ला अदालत हुँदै लामिछाने बसेको स्थायी ठेगानामा आदेशको जानकारी हुनुपर्ने भए पनि प्रहरीले आदेश सार्वजनिक हुने बित्तिकै पक्राउ गरेको थियो ।

प्रक्रियागत रूपमा दाङ उच्च अदालतको आदेश रूपन्देही जिल्ला अदालत हुँदै लामिछाने बसेको काठमाडौँको प्रहरीलाई जानकारी भएपछि मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने भए पनि आदेश सार्वजनिक भएको केहीबेरमै उनलाई समातिएको थियो ।  प्रहरीमा उपस्थित हुने भनेर घोषणा गरेका उनलाई प्रहरीले अदालतको आदेशलगत्तै बेडरुममै पुगेर पक्राउ गरेको हो  । लामिछानेलाई यसरी पक्राउ गर्दा अदालती प्रक्रिया मिचिएको र सरकारले पनि उनीमाथि अनावश्यक धरपकड गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना सुरु भएको छ ।

शुक्रबार साँझ उच्च अदालत दाङको आदेश मिडियाबाट सार्वजनिक भएलगत्तै प्रहरीले निवासबाटै लामिछानेलाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा ल्याएको थियो ।आजै बिहानै उनलाई भैरहवा लगिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार उनी एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।

उक्त आदेश अन्यायपूर्ण भएको र आफूलाई साधारण तारिखमै छाड्नुपर्ने मागदाबीसहित उच्च अदालत पुगेका लामिछानेलाई उल्टै पुर्पक्ष थुनाका लागि पठाउने आदेश भएको हो।

दाङ उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याएको हो।

रूपन्देही, काठमाडौँ, चितवनसहितका जिल्लाहरूमा सहकारी ठगी मुद्दा खेपिरहेका लामिछाने ती जिल्लामा धरौटीमा रिहा भएका थिए। पर्साको मुद्दा दर्ता नहुँदै उनलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै दाङ उच्च अदालतले थुनामा पठाएको हो। यसअघि ८४ दिन थुनामा बसेर धरौटीमा रिहा भएका लामिछाने ८५ दिन बाहिर बसेपछि शुक्रबार पुनः पक्राउ परेका हुन्। दाङ उच्च अदालतले लामिछानेलाई आफ्नै निवेदनमा पराजित गरिदिएको छ।