काठमाडौँ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बाट निकालिएका कुलमान घिसिङको पुन पदमा फर्किर्ने चाहाना लाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । सर्वोच्चले कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ,अर्थात उनलाई पदमा फर्कर्ने आदेश दिन सर्वोच्चले अस्विकार गरेको हो । कुलमानलाई सरकारले यहीँ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बाट निकाले पछि उनी चैत १३ गते नै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

तीन दिन लगातारको सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् । इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले यही ११ चैतमा कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी थियो । उता, हितेन्द्रले कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको जिकिर गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेर रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै रिटहरूलाई अग्राधिकार दिने आदेश सुनाएको हो । २०७८ असार २९मा तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । उनको कार्यकाल सकिन ४ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको हो । यसअघि कुलमानको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा प्राथमिकता पाउन नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि हितेन्द्रलाई अन्यत्र जिम्मेवारीमा सारिएपछि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसअघि हितेन्द्रलाई अन्यत्र जिम्मेवारीमा सारिएपछि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । कुलमानको अघिल्लो नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्ने शाक्यको दाबी सहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । साढे ३ वर्षसम्म पनि सो निवेदनले पालो पाएको छैन ।