Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

Jul 28 2026 | २०८३, श्रावण १२ गते

पर्साको अनुसन्धान सकेर फाईल थन्कियो,रवि लामिछानेको मुद्धा दर्ता गर्न ढिलाई गदैँ सरकार

पर्साको अनुसन्धान सकेर फाईल थन्कियो,रवि लामिछानेको मुद्धा दर्ता गर्न ढिलाई गदैँ सरकार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पर्साको सानो पाइला सहकारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई प्रहरीले थन्क्याएर राखेको छ । गत पुसमै रविको अनुसन्धान सकिएपनि अहिले सम्म फाइल रोकिएको बताइएको छ । पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले पाँच जिल्लामा एकसाथ अनुसन्धान सुरु गरे पनि पर्साको मुद्धालाई ढिलाई गदैँ अनुसन्धान प्रतिवेदन लाई नै थन्काएर राखेको हो ।

५ ओटा जिल्लामा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रविको चार जिल्लामा धरौटीमा छुटेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार पर्सामा मुद्दा रोकिएको समेत बताइएको छ । यो विषयमा रवि लामिछाने आफैँले पनि पटक पटक सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँने गरेका छन । पर्साको उनी बिरुद्धको मुद्धा दर्ता कहिले हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित बनिरहेको छ,जसले गर्दा पनि सरकार माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । रवि माथि राज्यले नै प्रतिशोध साँधेको आरोप लागिरहेका बेला पर्साको मुद्धा दर्ता गर्न ढिलाई गर्नुले नै सरकार माथि शंका उत्पन्न भएको हो ।

सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको भन्दै रविमाथि अनुसन्धान भएको थियो ।

पाँच महिनाअघि नै उनलाई पर्सा लगेर बयानसमेत लिइएको थियो । यसअघि कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवन सबै जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेपछि पर्सामा भने मुद्दा दायर गर्न सरकार हच्किएको हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिका– ६, आदर्शनगरमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरेको विषयमा यसअघि नै दुईपटक जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । पहिलोपटक २३ असोज ०८० मा सहकारीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी गरी १३ जनालाई प्रतिवादी बनाई सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । पछि २ फागुन ०८० मा अर्को मुद्दा पूरक अभियोगका रूपमा दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा पनि प्रतिवादी १३ जना रहेका छन ।

सुरु अभियोगमा ४९ जनाको मात्र जाहेरी थियो भने पूरकमा १७९ जनाको जाहेरी राखेर पूरक अभियोग चलाइएको थियो । सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा साढे आठ करोड जम्मा गरेको विषय सुरुमै देखिए पनि ‘प्रमाण अभाव’का कारण गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कतै पनि सम्बन्ध भेटिएको थिएन । तर, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारको आदेशमा रविको नाममा किटानी जाहेरी दिन लगाई अनुसन्धान थालिएको थियो । अझै केही विषय बुझ्न बाँकी भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान नबुझाइएको पर्साका एसपी गौतम मिश्रले बताएका छन ।