काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका रवि लामिछाने सांसद पद निलम्बन बिरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा पार्टी मुछिएपछि उनको सांसद पद पुस ८ गतेबाट निलम्बनमा परेको छ । २ पटक सम्म प्रतिनिधि सभाका सभामुख देबराज घिमिरेलाई भेटेर फुकुवा गर्न माग गरेपनि सभामुखले कानुन बाटै भएकाले आफुले फुकुवा गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन ।

सभामुखको जवाफ रास्वपाले चित्त बुझाएको छैन । सभामुखको यस्तो जवाफ आएपछि रवि अदालत जाने तयारी गरेका हुन । सांसदबाट निलम्बित भएपछि लामिछाने पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए । तर, सोमबार पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएपछि मंगलबार उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका छन् । भेटमा उनले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । यसअघि, गत माघ १८ गते पनि उनले सभामुख भेटेका थिए । रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ को उपदफा ४ अनुसारमात्रै सांसदको पद निलम्बनमा पर्ने दाबी गरेको छ । दफा २४८ (४) मा भनिएको छ, “कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकामा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।”

यही दफा समातेर रास्वपा निलम्बन फुकुवाका लागि सर्वोच्च जान लागेको हो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २५ ले मुद्दा लागेसँगै सांसद पद स्वतः रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले गत पुस ७ गते लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर भएकै भोलिपल्ट लामिछानेको पद निलम्बित भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो । यस्तै यता रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा ले पनि तेस्रोपटक सभामुखलाई आग्रह गर्नुभन्दा अदालती प्रक्रिया जाने सम्भावना रहेको बताएका छन । उनले भोलि अदालत जाँदै गर्दा मलाई त सोध्नु नै भएन वा अदालतले तपाईंहरुले सभामुख ज्युलाई अनुरोध नै गर्नुभएन । उहाँले यसलाई छिनोफानो गर्नुहुन्थ्यो कि ? भनेर भन्ने पनि ठाउँ हुनसक्ने भएकाले भोली त्यो ठाउँ नरहोस् भन्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई, सभामुख लाई सबैलाई हामीले अनुरोध गरिराखेको उनको भनाई छ । यस्तै सोबिता गौतमले लामिछानेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नभई संसद् नियमावली आकर्षिक हुनुपर्ने दाबी गरिन् । कानुनहरू संसद्को बहुमतबाट बन्ने भए पनि संसद् नियमावली संविधानबाट निसृत भएर सर्वसम्मतिमा बनेको हुँदा संघीय कानुनभन्दा तल हैसियत नहुने उनको भनाई रहेको छ ।