काठमाडौँ । ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाएर हितेन्द्र देब शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ओलीको चर्को आलोचना भैरहेको छ भने सालोलाई नियुक्त गरेको समेत आरोप लागेको छ ।

यतिबेला जनताहरु पनि ओली प्रति रुष्ट देखिएका छन । राम्रो काम गर्नेलाई टिक्नै नदिने भन्ने भाष्य निमार्ण भैरहेका बेला यो कुराले थप बल पुर्याएको छ । घिसिङको कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । घिसिङ २०७८ साउनमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि र दोस्रो कार्यकाल सुरू हुनुअघि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य नै थिए । घिसिङको पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौमा सकिएको थियो। करिब ३३ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका निकायमा काम गरेका शाक्यलाई २०७७ कात्तिक ११ गते निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसअघि उनले प्राधिकरणअन्तर्गत एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए ।

२०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यस्तै, २०७७ फागुनमा उनले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनलाई यसअघि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई २०७८ साउनमै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उनले राजीनामा दिन नमानेपछि हटाइएको थियो । आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयविरूद्ध २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै त्यसपछि तीन दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो। उनको मुद्दामा १३ पटक इजलासमा पेसी चढ्यो तर जम्मा दुईपटक सुनुवाइ भयो। गत माघ २४ गते उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिएका थिए।

घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्य मन्त्रीहरूको राय सोधेका थिए । छलफल क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका थिए । यतिबेला कुलमानलाई बरखास्त गरेसँगै सडक र सञ्जाल तात्ने निश्चित जस्तै बनेको छ । विभिन्न आन्दोलनहरु समेत यतिबला सुरु भैसकेका छन ।