काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पार्टीमा पुन सक्रिय भएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेका छन । नेपाल सरकारका पुर्व गृहमन्त्री रवि लाई सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि उनी केही महिना देखि पार्टीका हरेक गतिविधि बाट टाढा रहेका छन । रवि लामिछाने लाई सरकारले ५ ओटा जिल्लामा सहकारी प्रकरणमा ढाम्दा उनी केही समय देखि चुपचाप बसेका छन । ४ ओटा जिल्लमा धरौटी बुझाएर छुटेका रविको अन्तिम मुद्धा पर्सामा भने बाँकी रहेको छ । पर्साको मुद्धामा पनि सरकारले नै मुद्धा लम्बाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ । ती चार वटै अदालतले धरौटीमा छोडेपछि रवि पार्टीमा फर्किने बाटो खुलेको थियो ।

मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा पनि पार्टी सम्हाल्न उनलाई कानूनी र राजनीतिक रुपमा समस्या छैन । यद्यपि, जिल्ला अदालतहरूको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने चटारो र पर्सामा पनि सरकारले मुद्दा हाल्ने प्रतीक्षामा उनले पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने हतारो देखाएका थिएनन् । रास्वपा सचिवालय बैठकले चाँडै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि, बैठकको तिथि तय भइसकेको छैन । केही दिनभित्र बस्ने बैठकले अर्यालको कार्यवाहक भूमिका निष्क्रिय बनाउने र उपसभापतिकै पूर्ववत् भूमिकामा फर्काउने बताइएको छ । ‘केन्द्रीय समितिले रविलाई कार्यवाहक बनाउने निर्णय गरेकाले त्यो निष्क्रिय बनाउने निर्णय पनि केन्द्रीय समितिले नै गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्रै रविको फर्किने ढोका खुल्ने रास्वपाको भनाई छ । केन्द्रीय समितिले निर्णय लिए लगत्तै सोही बैठकमा रवि सहभागी हुन सक्नेछन् । यसको सन्देश उनले पार्टीमा प्रवाहित गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ । रविविरुद्ध पर्सा प्रहरीले पनि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म मुद्दा चलाइएको छैन ।

प्रहरीले मुद्दा चलाउने आदेश नआएको बताइरहेको छ । चार वटा अदालतले धरौटीमा छोडेककाले सरकार पर्सामा मुद्दा चलाउन हच्किएको वा ‘जसरी पनि जेल हाल्ने गरी’ अरू कुनै रणनीति बनाइरहेको आशंका रविले गरेका छन् । यो बीचमा राजावादी आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकारको ध्यान यतातिर मोडिएको छ । रविको हिरासतवास लम्बिएपछि रास्वपाले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो । अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पार्टीका बैठकहरू उनले डाक्ने गर्छन् । रविले कास्की, बुटवल र काठमाडौंका जिल्ला अदालतले गरेका धरौटी आदेशहरू विरुद्ध पुनरावेदन गरिसकेका छन् । सरकारी पक्षबाट भने चार वटै अदालतका आदेशविरुद्ध पुनरावेदन भएको छ । अब रविले चितवनको आदेशविरुद्ध पनि पुनरावेदन गर्ने छन् ।