काठमाडौँ । सत्ता र शक्तिले सबैभन्दा बढी त्यहीँ व्यक्तिलाई प्रहार गर्छ जसबाट आफुलाई अधिक खतराको महसुस हुन्छ । रवि सँग त्यहीँ खतरा महसुस गरेको सरकारले यतिबेला उनलाई अनेक दुख दिइरहेको छ । यतिबेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफना आदेश बिरुद्ध उच्च अदालत धाइरहेका छन । सहकारी प्रकरणमा मागिएको धरौटी फिर्ताको लागि उनी बिभिन्न जिल्लामा गइरहेका छन । उनी यतिबेला पार्टीका कार्यक्रममा सहभागि देखिएका छैनन भने सार्वजनिक रुपामा पनि उनी बोलेका छैनन । रवि केही समय अघि धरौटी रकम मिनाहाको दाबीसहित उच्च अदालत कास्की पोखरा पुगेका थिए। तर पोखरा उच्च अदालतमा उनको निवेदनको सुनुवाई नभएपछि पत्नी निकितासहित फर्किन बाध्य भएका थिए । यता शुक्रबार उनी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा तोकिएको धरौटी रकम मिनाहा गरी साधारण तारेखको मागसहित उच्च अदालत पाटन गएका छन । यसबाहेक रवि अब रुपन्देहीमा पनि उच्च अदालतमा जाने तयारीमा छन । सभापति रवि उच्च अदालत हिँडेको हिँडै गर्दा पार्टीका कार्यबाहक सभापति डीपीसहित कार्यबाहक पद पाएका जति हेरिरहेका मात्र छन् ।

तर उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सदन सुचारु भएको १८ माघमा कानुनी लडाँईमा अदालत जाने हुँकार छाडेका थिए। यति धेरै कार्यबाहक पद भएका कुनै पनि पदाधिकारी या रास्वपा आफैं पनि अदालतमा उनको सांसद पदको निलम्बन फुकुवाका लागि अहिलेसम्म पुगेका छैनन । रास्वपा यतिबेला कार्यबहाकहरुको भरमा चलिरहेको छ । रवि लामिछाने नहुँदा पार्टी हाँक्नेको कमी देखिएको रास्वपा भित्रै चर्चा हुने गरेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बिरुद्ध काठमाडौँ,कास्की,चितवन,रुपन्देही र पर्सा गरेर ५ ओटा जिल्लामा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप रहको छ । ५ ओटा जिल्ला मध्ये ४ ओटा जिल्लामा उनी धरौटी बुझाएर रिहा भैसकेका छन तर उनको अन्तिम मुद्धा पर्सामा बाँकी रहको छ । पर्साको मुद्धा पनि अस्विभाविक रुपमा लम्बिए पछि यतिबेला रवि मानसिक रुपमा समेत बिक्षिप्त बनेका छन । सरकार नै रविको पछि हात धोएर लाग्दै गर्दा लाखौँ बचतकर्ता यतिबेला घर न घाटका भएका छन । कार्तिक २ मा सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ परे यता लामिछानेको दैनिकी अदालत आउजाउमै बितिरहेको छ । करिब तीन महिनाको हिरासत बसाइँपछि २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

सहकारी ठगीमा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा मुद्दा रहेको छ । २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । काठमाडौंपछि उनी लागे रुपन्देही । १३ माघमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा ग¥यो ।। चितवन जिल्ला अदालतमा उनी ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए । कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनबाट धरौटीमा रिहा भएपनि पर्सामा अझै मुद्दा अदालत पुगिसकेको छैन ।