काठमाडौँ । नेपाल बिदयुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका पछि यतिबेला सरकार हात धोएर लागेको छ । बिशेषत उर्जामन्त्री दिपक खड्का न्वारन देखिको बल लगाएर लागि परेका छन । खड्काले कुलमान लाई पटक पटक हटाउन नसकेर यतिबेला उनले लोडसेडिङको हल्ला फैलाएका छन ।

भारतले नेपालमा केही समयको लागि बिदयुत रोकेपछि खड्काले कुलमान माथि दोष थुपार्न यस्तो अपवाह फैलाइरहेका छन जब की कुलमानले भने उद्योगमा लाईन काटेरै भएपनि लोडसेडिङ हुन नदिने बताइसकेका छन । पछिल्लो समयमा राम्रो काम गरिरहेका कुलमान यतिबेला सरकारको लागि टाउको दुखाई बनिरहेका छन । मन्त्रीका हैसियतमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको दायित्व देशमा लोडसेडिङ हुन नदिने प्रबन्ध गर्नुका साथै त्यसबारे नागरिकलाई आश्वस्त पार्नु हो । तर, प्राधिकरणलाई विद्युत् आयात गर्न नदिएर उल्टै ‘घरघरमा लोडसेडिङ हुँदै छ’ भनेर हल्ला फैलाई रहेका छन । हिउँदका कारण खोलामा पानी कम भएपछि स्वदेशी विद्युत् उत्पादन घटेको छ । यो वेला अपुग भएको विद्युत् भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गरिन्छ । तर, चैत ३ गतेबाट भारतले पूर्वस्वीकृतिअनुसार रातिको समयमा विद्युत् दिन छोडेको छ ।

प्राधिकरण दिउँसो धेरै आयात गरी नेपालको अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना बन्द गरी पानी जम्मा गर्ने र राति त्यही पानीबाट अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्ने अभ्यासमा छ । उर्जामन्त्री दिपक खड्का व्यापारीको स्वार्थमा केन्द्रित देखिदा यतिबेला सम्म बिद्युत महसुल समेत उठ्न सकेको छैन । कुनै समयमा जनताको घर अन्धकार बनाएर उद्योगमा लाईन जोडिएको थियो तर अहिले त्यही बक्यौता उठाउन उनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । सरकार नै व्यापारीको पक्षमा देखिदा कुलमानलाई हटाउन उनै मन्त्री खड्काले ६ पटक सम्म स्पष्टिकरण सोधेका थिए । निकै विवादमा आइरहने मन्त्री खड्कालाई केपी ओलीले नै साथ दिइरहेका छन । नेपाललाई अध्यारो बाट उज्यालोमा लगेका कुलमान माथि नै खड्काले लोडसेडिङ भारतले हटाएको समेत भन्न भ्याएका थिए तर उनको यो अभिव्यति प्रति धेरैले आक्रोश व्यक्त समेत गरेका छन ।

विवादास्पद काम र अभिव्यक्तिले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का चर्चामा छन् । पछिल्ला गतिविधि खड्कालाई मन्त्रीमा बसिरहन नैतिक प्रश्न उठ्ने खालका छन् । तर, सत्तापक्ष यसमा मौन छ । र, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संरक्षण छ ।कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा काम गरेको सरकारले पछिल्लो समय भने यसलाई ‘होल्ड’मा राखेको छ । साउनमा कार्यावधि सकिन लागेका कुलमानलाई केही महिनाअगाडि हटाउँदा आउन सक्ने कानुनी र राजनीतिक जटिलता थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले यसलाई ‘होल्ड’ राखेको हो ।