काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उर्जा मन्त्री दिपक खड्का बिचको द्धन्द्धले गर्दा उद्योगहरुको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।

यतिबेला मन्त्री खड्का उद्योगीको पक्षमा लाग्दा कुलमानलाई भने बक्यौता उठाउन गाह्रो भैरहको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले बक्यौता उठाउनबाट रोक्न उर्जा तथा जसलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई तत्काल काम नगर्नू नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । जसले गर्दा अब प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन सहज भएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बिलको विवादमा सत्यतथ्य प्राविधिक एवं प्रशासनिक छानबिन गर्न भन्दै उर्जा मन्त्री खड्काले मंसिर ३ गते नेशन कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा.अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिलाई देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई वक्यौता नर्तिने उद्योगको लाइन काट्न रोकि रहेको थियो । तर, अधिवक्ता खडानन्द कडेलले मंसिर १३ गते उक्त समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दर्ता गरेका थिए ।

सो रिटविरुद्ध बिहीबार र आइतर निरन्तर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । यससंगै उक्त समितिले काम गर्न रोक लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार यो आदेशसँगै अब पुनः प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ । कुनै समयमा जनताको घर लाई अन्धकार बनाई प्राधिकरणले उद्योगमा लाईन दिएको थियो अहिले उक्त समयको महसुल उद्योगीहरुले अनेक बाहान बनाएर तिर्न मानिरहेका छैनन भने कुलमानलाई नै प्राधिकरणको निर्देशक बाट हटाउन दाउमा लागेको छ । प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरुले महसुल तिरेका छैनन र तिर्ने पक्षमा पनि देखिएका छैनन । प्राधानमन्त्री रहेका के पी शर्मा ओलीले नै ब्यापारीहरुलाई जोगाउँदा उनीहरु झन हौसिएका छन । उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने सर्तमा २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा केही उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ३५ उद्योगी सात अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छैनन् । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न मंसिर १२ गते सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । सोही समयमा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउने उद्देश्यसहित बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए । त्यही समितिलाई देखाएर मंसिर ११ र फागुन ९ मा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई अर्काे निर्देशन नआएसम्म बक्यौता असुलीको काम–कारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले थप कारबाही गरेको छैन । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै आयोगले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । योसँगै अब प्राधिकरणलाई उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न बाटो खुला हुने देखिएको छ ।