काठमाडौँ । अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली बिरुद्ध हालेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा हालिएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यकालयले लिखित जवाफ दिदै ओलीलाई अदालतबाट पदच्यूत गराउन खोजिएको र सत्ता पल्टाउन प्रयास गरेको समेत दाबी गरेको छ ।

माघ २ गते जारी भएको भूमी सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले गत वर्ष माघ २४ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अवज्ञा गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मुद्धा दायर गरेका थिए । अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अधिवक्ता अर्यालले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको आरोप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति ‘आक्रमक र पुर्वाग्राहपूर्ण’ देखिको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।

अर्यालले माघ २९ गते दर्ता गरेको अवहेलना मुुद्दामा फागुन ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले फागुन २३ गते नै लिखित जवाफ दिएका थिए । लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेर अवहेलना नगरेको दाबी गरिएको छ । गौतमले अदालतको आदेशलाई अध्यादेशबाट संशोधन वा खारेज गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् ।

अदालतले मौजुदा कानुनमाथि परीक्षण मात्रै गर्ने भएकाले जारी आदेशलाई संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार कानुन निर्मातालाई रहने तर्क गरेका छन् । अध्यादेश पनि कानुन निर्माणको एउटा प्रक्रिया भएकाले अदालतका आदेशलाई संशोधन वा खारेजको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई हुने लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले २०८० माघ २४ गते झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला सुनाएको थियो । २०८१ वैशाखमा अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहानामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । तर ०८१ पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेर भूमिसम्बम्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरेको थियो ।