काठमाडौँ । यतिबेला गृहमन्त्री रमेश लेखक विवादका पर्यावाची जस्तै बनेका छन । अघि हेर्यो विवाद पछि हेर्यो बिवाद जता पनि विवादै विवाद । विवादको चौघेरामा उनले फेरि अर्को विवादीत काम गरेका छन । आफना भेटे जोगाउँने र प्रतिपक्ष भेटे डामिहाल्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारको उहिले देखिको कामै हो । गृहमन्त्रीको काम गराइको शैली हेर्दा लाग्छ उनी जनताका मन्त्री हैनन । कहिले अन्तरजातिय विवाह गरेकालाई छुटाउन गुण्डाको शैलीमा प्रहरी परिचालन गर्छन त कहिले अदालतले नै दोषी ठहर गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाहरुलाई समेत काखा र पाखा गर्छन ।

कहिले प्रहरी हस्तक्षेपमा गरेर बढुवा मै जाम गर्दिन्छन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वाेच्च अदालतबाट भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिएका छन् । कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घरजग्गा जोगाएर उनले अन्य पाँच पूर्वकर्मचारीसहित ६ जनाको सम्पत्ति मात्र जफतको निर्णय लिएका हुन् । फैसला कार्यान्वयनमा दबाब र चलखेलसमेतले नेपाल हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ ।

शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर पाँच पूर्वकर्मचारी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर एक व्यक्तिको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेका छन् । खड्काको फैसला कार्यान्वयनको फाइल तयार भए पनि लेखकले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सम्पत्ति जफतको निर्णय लिएनन् । यो मुद्दाको १२ वर्षदेखि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।तर गृहमन्त्रीको यो पहलकदमी पनि देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । सर्वोच्चले एकै किसिमको फैसला गरेकोमा गृहमन्त्री लेखकले ६ पूर्वप्रशासकको भ्रष्टाचारबाट आर्जित घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएपनि काँग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति भने जोगाइदिएका छन् ।

जबकी २०६९ साउन ३० मा सर्वाेच्चले खड्काको परिवारको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गासहितको घर र सँगै रहेको अर्काे जग्गाबाट थप २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । तर गृहमन्त्री लेखकले आइतबार निर्देशन दिदा खड्काको नामै परेन । यता गृह मन्त्रालयले भने खुमबहादुर खड्काको परिवारको सम्पत्ति जफतसम्बन्धी प्रस्ताव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट नआएकाले निर्णय नभएको जवाफ दिएको छ ।

तर राजनीतिक दबाबकै आधारमा खड्काको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि नबढेको हो । पछिल्लो समयमा सरकारका यस्ता गतिविधिले गर्दा जनताहरु थप आक्रोशित बन्ने गरेका छन । नेताहरु नै सरकार सञ्चालनमा गैर जिम्मेवार बन्दा देश थप संकटको दलदलमा धकेलिरहेको छ ।