काठमाडौँ । के पी ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेका बेला फेरि त्यस्तै अर्को निर्णय गरेको छ । पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको छ ।

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा यो बिषयलाई लिएर तिब्र रुपमा बहस सुरु भैसकेको छ भने सरकारको आलोचना समेत भैरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँन लागेको हो ।

अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसैलाई संस्थागत गर्दै आजीवन सुविधा दिनेगरी सरकारले कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पछिल्लो समयमा सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भैरहेको छ । २ तिहाईको सरकार बनेको ७ महिना पुरा हुँदा पनि काम गर्न नसक्नुले सरकार नै फेल भैरहेको टिप्पणी भैरहेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि त झन एकपछि अर्को बिवादीत कामहरु गरिरहेका छन । अब पुर्वबिशिष्टहरुलाई पनि आजीवन सेवा सुविधा दिने गरि नै कानुन बनाउन लागेपछि यसले कति आलोचना होला र सरकारले के गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । साउन २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै जारी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोकेको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रयास गरिएको थियो । तर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । त्यति बेला पूर्वराष्ट्रपतिसहित १४ पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधा दिने प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसका लागि विधेयक नै तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको थियो ।